गृहमंत्री अमित शाह के सामने CM सोरेन ने रखी 31 डिमांड, करोड़ों के बकाया और मंईयां सम्मान योजना पर मांगा केंद्र का समर्थन

Shubham shekhar11 Jul 2025, 02:49 PM July 11, 2025

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रांची के होटल रेडिसन ब्लू में गुरुवार को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की अहम बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। यह बैठक दोपहर तक चली। इसमें पड़ाेसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आना थे, हालांकि वे दोनों नहीं पहुंचे। लेकिन, ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य की समस्याओं, विकास की जरूरतों और लंबित मामलों को विस्तार से रखा। मुख्यमंत्री ने झारखंड की ओर से 31 अहम मुद्दों को उठाते हुए राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा जताई। बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

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गृहमंत्री के सामने सीएम हेमंत सोरेन ने रखीं 31 मांगें

जानकारी के अनुसार, परिषद की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र के सामने 31 प्रमुख मांगे रखीं। इनमें प्रमुख हैं :

कोल कंपनियों पर बकाया 1.40 लाख करोड़ रुपये शीघ्र दिलवाया जाए।
सहकारी संघवाद की भावना से आगे बढ़ने का आह्वान।
18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ₹2500 प्रतिमाह सहायता देने वाली मंईयां सम्मान योजना, ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना और रांची मेट्रो जैसी संरचनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की मांग।
मुख्यमंत्री ने कहा, रांची मेट्रो परियोजना का शीघ्र क्रियान्वयन हो।
पर्यटन और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सहायता दे।
MSME सेक्टर के माध्यम से युवाओं को रोजगार और गांवों की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जाए।
डीएमएफटी नीति : नीति में सुधार और पीएसयू क्षेत्रों में स्थानीयों को प्राथमिकता देने पर बल
शिक्षा और स्वास्थ्य : शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए केंद्र की सहायता की मांग।

इन मांगों को रखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग नितांत आवश्यक है। सहकारी संघवाद की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। उनका कहना था कि ये मांगें राज्य के लोगों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में निर्णायक कदम हैं। इसे गंभीरता से लिया जाए।

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खनन प्रभावितों के लिए नीति में बदलाव की मांग

सीएम सोरेन ने खनन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और कमजोर वर्गों पर खनन के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने डीएमएफटी नीति में संशोधन कर खनन प्रभावितों को अधिक लाभ देने की मांग की।

केंद्रीय बलों की नियुक्ति पर यह डिमांड

मुख्यमंत्री ने कहा कि उग्रवाद से निपटने में झारखंड सरकार ने सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि केन्द्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति के एवज में राज्य से राशि की मांग नहीं की जाए, क्योंकि यह संयुक्त जिम्मेदारी है।

मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए मदद की अपील

उन्होंने कहा कि झारखंड में कुपोषण की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन इसे मजबूत करने के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत 312 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र दी जाए। इसके अलावा RIMS-2 और छह नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए केंद्र से आर्थिक सहयोग की मांग की।

धार्मिक स्थलों को रामायण सर्किट में शामिल करने की मांग

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के धार्मिक स्थलों को रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट में शामिल किया जाए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। साथ ही, झारखंड-बिहार के बीच लंबित परिसंपत्ति बंटवारे का मुद्दा भी उन्होंने जोरशोर से उठाया।

केंद्र से ‘सहकारी संघवाद’ की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की भौगोलिक चुनौतियों और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को सहकारी संघवाद की भावना के तहत सहयोग करना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बैठक से झारखंड के कई लंबित मुद्दों का समाधान निकलेगा।

बैठक में इन्होंने की शिरकत

परिषद की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह के अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन मौजूद थे।

वहीं, झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह आदि अधिकारी भी शरीक थे। दो राज्यों से मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वहां के मंत्री प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय चौधरी, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, ओडिशा के उप मुख्यमंत्री पी. परीदा अपने-अपने राज्य के दर्जनों अधिकारियों के साथ बैठक भाग लेने पहुंचे थे। बैठक में चार राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा व बिहार के प्रतिनिधि के अलावा अधिकारी शामिल थे।

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भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अमित शाह से की मुलाकात

इधर, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

पार्टी संगठन के मुद्दे पर उनसे बात की गई। शाह रांची के एक होटल में थे। वहां उनसे मुलाकात करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, चंपई सोरेन आदि पहुंचे थे।

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