Bihar News: मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है. कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है.
ये रहे कुछ महत्वपूर्ण फैसले-
- एक करोड़ नौकरी और रोजगार पर मुहर लगी है. एक करोड़ नौकरी और रोजगार 2025 से 2030 यानी 5 वर्षों में दी जाएगी.
- गन्ना उद्योग विभाग के बिहार ईख सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति मिली है.
- विशेष गहन punarikshan कार्य हेतु 77895 बीएलओ और 8245 बीएलओ सुपरवाइजर को वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त एकमुश्त मान देय ₹6000 देने के लिए 51 करोड़ 68 लाख 40000 देने की स्वीकृति दी गई है.
- पटना मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के 2 वर्ष 8 महीने की अवधि के रखरखाव कार्य के लिए 179.37 करोड़ रुपए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को देने की स्वीकृति दी गई है.
अब 5 लाख की मदद
राज्य सरकार ने ‘बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2025’ को स्वीकृति प्रदान की है. इस नई पहल के तहत, गैर-सहकारी (नॉन-कॉपरेट) कारोबारियों को, जो किसी दुर्घटना में अपनी जान गंवाते हैं, उनके परिवार को अब 5 लाख रुपए की राशि बतौर अनुदान दी जाएगी. यह योजना ऐसे छोटे और मझोले व्यापारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, जो संगठित क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं.
सुरक्षाकर्मियों के हित में लिया फैसला
सुरक्षाकर्मियों के हित में भी एक बड़ा फैसला लिया गया है. बम निरोधक दस्ते के कर्मियों को अब उनके मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता के रूप में मिलेगा. यह स्वीकृति उनके अत्यधिक जोखिम भरे और महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए दी गई है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा.
इन अधिकारियों के वेतन में वृद्धि
बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए भी कैबिनेट ने खुशखबरी दी है, उन्हें 1 जनवरी 2016 से राज्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है. यह निर्णय न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान को अन्य राज्य कर्मचारियों के समान लाने और उनकी सेवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है.
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