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नशा मुक्त अभियान के नाम पर भ्रष्टाचार: सामाजिक न्याय विभाग को मिली 5 लाख की राशि, पैसे रख शिक्षा विभाग को सौंप दिया काम

saurabh
मध्यप्रदेश
नशा मुक्त अभियान के नाम पर भ्रष्टाचार: सामाजिक न्याय विभाग को मिली 5 लाख की राशि, पैसे रख शिक्षा विभाग को सौंप दिया काम

विजेंद्र सिंह राणा, सीहोर। 26 जून 2025 अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अंतर्गत सीहोर जिले में नशा मुक्त अभियान चलाया गया था। जो 1 जून से 30 जून तक जिले के अलग-अलग महाविद्यालय और विद्यालय समेत युवाओं के साथ, आमजन और शैक्षणिक संस्थानों में संचालित किया जाना था। इस अभियान के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रखने के लिए जागरूक और नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया गया था। इस अभियान में चित्रकला प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रैली और हस्ताक्षर अभियान के साथ-साथ जिला स्तरीय नशा मुक्त अभियान चलाया जाना था। 

5 लाख की दी थी राशि

इस अभियान को लेकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सीहोर को 5 लाख रुपए की राशि सरकार से प्राप्त हुई। जिसमें चित्रकला, दीवार पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रैली और हस्ताक्षर अभियान खुद विभाग को करवाना था। लेकिन विभाग ने पैसे अपने पास रख लिए और नशा मुक्त अभियान को लेकर गतिविधियां विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य संस्थाओं के ऊपर छोड़ दिया। जिसको लेकर किसी भी संस्थान को किसी भी प्रकार की कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। वहीं कई बच्चों को इनाम भी नहीं मिला

सामाजिक न्याय विभाग ने नहीं दिए पैसे

सीहोर के कुछ विद्यालय सहित पीएम श्री शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या शाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीहोर के प्राचार्य रूपश्री नागेश ने बताया कि “सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से हमें किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं मिली। हस्ताक्षर अभियान के लिए बैनर हमने स्वयं निजी खर्चे से बनवाई। बच्चों ने जो पेंटिंग के लिए कलर उपयोग किया, वो कलर खुद हम खरीद कर ले आए हैं। सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से हमें किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं मिली।” 

स्कूल ने किये सारे खर्च 

यही नहीं, उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीहोर के शिक्षकों से जब हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि बच्चों ने दीवार पर पेंटिंग की और हस्ताक्षर अभियान चलाय। इस पूरी एक्टिविटी को लेकर जो खर्चा आया, वह खुद स्कूल की तरफ से किया गया।

कार्यक्रम में मौजूद लोगों की संख्या बता रहे गलत

संबंधित विभाग के अधिकारी ने इस मामले में कुछ स्पष्ट नहीं बताया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी यह तक स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि संख्या कितनी है। उन्होंने 750 की संख्या बताई लेकिन सूची केवल 158 लोगों की दी।

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