भुवनेश्वर : स्कूली पाठ्यक्रम में ‘मिशन लाइफ’ को शामिल किया जाएगा। छात्रों को पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर शिक्षित किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। दोनों मंत्रालयों का लक्ष्य स्कूली पाठ्यक्रम में ‘मिशन लाइफ’ को शामिल करके 14.7 लाख से ज़्यादा स्कूलों के 30 करोड़ से ज़्यादा छात्रों के बीच एक जन आंदोलन बनाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, स्कूली शिक्षा में ‘मिशन लाइफ’ को शामिल करके एक स्थायी भविष्य के लिए काम करने हेतु आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के बीच एक बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली पाठ्यक्रम में पर्यावरण जागरूकता और जलवायु परिवर्तन शिक्षा को शामिल करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है और किंडरगार्टन से लेकर आगे तक विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है।
यदि ‘मिशन लाइफ’ को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, तो 30 करोड़ से ज़्यादा छात्र इस जन आंदोलन से जुड़ सकते हैं, जिससे पर्यावरण के लिए एक स्वस्थ जीवनशैली का प्रसार करने में मदद मिलेगी। श्री प्रधान ने स्थिरता के एजेंडे को आगे बढ़ाने और बच्चों में पर्यावरण-अनुकूल मानसिकता और व्यवहार विकसित करने में दिए गए बहुमूल्य सुझावों के लिए दोनों मंत्रालयों का धन्यवाद किया। श्री प्रधान ने जमीनी स्तर पर जलवायु शिक्षा को अपनाने, गेमिफिकेशन और डिजिटल तरीकों के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने, ‘मिशन लाइफ’ के तत्वों पर एक शिक्षक पुस्तिका विकसित करने और छात्रों व सभी हितधारकों द्वारा पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट ढांचे में ‘मिशन लाइफ’ के सकारात्मक पहलुओं को शामिल करने हेतु आहार को शामिल करने का सुझाव दिया।
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