हंगामे के बीच संसद का मानसून सत्र जारी है. इस बीच, इंडी गठबंधन के नेताओं की मंगलवार को संसद भवन परिसर में एक बैठक हुई, जिसमें मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की गई और विपक्ष द्वारा सदन में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई. गठबंधन ने फैसला किया कि वे सरकार पर दबाव बनाएंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों को जोर-शोर से उठाएंगे.
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बैठक में ये नेता रहे मौजूद
संसद भवन परिसर में मंगलवार को हुई इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ-साथ गठबंधन के अन्य प्रमुख सांसद शामिल रहे. कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बैठक से जुड़ी कुछ तस्वीरों को शेयर किया. उन्होंने बताया कि आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में इंडी गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई. इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ इंडी गठबंधन के सांसद मौजूद रहे.
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इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी
कांग्रेस ने बताया कि मानसून सत्र में विपक्ष कई अहम मुद्दों को सदन में उठाएगा, जिनमें पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, युद्धविराम व ट्रेड को लेकर ट्रंप के बयान, बिहार में SIR के नाम पर हो रही वोटबंदी, विदेश नीति का विषय (पाक, चीन, गाजा), डिलिमिटेशन का मुद्दा, देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यक वर्गों पर अत्याचार का मुद्दा, अहमदाबाद प्लेन हादसा और मणिपुर हिंसा शामिल हैं. प्रधानमंत्री को सदन में आकर इन मुद्दों से जुड़े सवालों के जवाब देने चाहिए.
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संसद में उठ सकता है उप राष्ट्रपति के इस्तीफे का मुद्दा
गौरतलब है कि, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपने पद से इस्तीफे के दिए जाने के बाद से सियासी हलचल तेज है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि, धनखड़ पर दबाव बनाकर उनसे इस्तीफा लिया गया है। इस मुद्दे पर भी विपक्षी दल के नेता सरकार से सवाल कर सकते हैं।
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एक महीना चलेगा मानसून सत्र
संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो चुका है और 21 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तीखी बहस की उम्मीद है. संसद के मानसून सत्र के पहले दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न विधेयकों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया है. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे की चर्चा के लिए सहमति बनी है. इसके अलावा, ‘भारतीय डाक विधेयक’ पर लोकसभा में 3 घंटे की चर्चा का समय तय किया गया है.
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