चंडीगढ़ : पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आम लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब कुत्ते के काटने जैसी आपात स्थिति में मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा। राज्य के सभी मोहल्ला क्लीनिकों में अब एंटी-रेबीज टीका पूरी तरह मुफ्त लगाया जाएगा। इस कदम से लोगों को निजी अस्पतालों में मंहगी फीस देने या बड़े सरकारी अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जानकारी के अनुसार, पंजाब में अब तक 1.3 करोड़ से अधिक लोग मोहल्ला क्लीनिकों का लाभ उठा चुके हैं। 3.7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ओपीडी सेवाओं का उपयोग किया है। पहले जहां सालाना ओपीडी लगभग 34 लाख थी, अब यह बढ़कर 177 लाख हो गई है, यानी 4.5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में राज्य में 880 से अधिक आम आदमी क्लीनिक कार्यरत हैं, जिनमें 565 ग्रामीण और 316 शहरी क्षेत्रों में हैं। इनका दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है।
मोहल्ला क्लीनिकों में पहले से ही मुफ्त डॉक्टरी सलाह, 107 आवश्यक दवाइयां और 100 से अधिक टेस्ट उपलब्ध हैं। इनमें डायग्नोस्टिक, टाइफाइड, एचबीए1सी, हेपेटाइटिस, डेंगू, एचआईवी, गर्भावस्था टेस्ट और सभी प्रकार के अल्ट्रासाउंड शामिल हैं। अब एंटी-रेबीज टीके को भी इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। निजी अस्पतालों में यह टीका 350 से 800 रुपये प्रति खुराक और पूरे टीकाकरण कोर्स की कीमत 2000 से 4000 रुपये तक होती है। अब यह इलाज मोहल्ला क्लीनिकों में पूरी तरह मुफ्त होगा।
आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे पंजाब में चरणबद्ध मुफ्त टीकाकरण अभियान भी शुरू कर रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति समय पर इलाज से वंचित न रहे। अब तक 1.5 करोड़ से अधिक मुफ्त डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जा चुके हैं, जिससे आम लोगों को हजारों करोड़ रुपये की बचत हुई है।
पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने प्रत्येक नागरिक को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया है। यह बीमा निजी कंपनियों की तरह जटिल शर्तों और कागजी कार्रवाइयों से मुक्त है। इसका प्रीमियम सरकार स्वयं वहन करेगी। इस योजना से गरीब, किसान, मजदूर या मध्यम वर्ग के लोगों को इलाज के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
‘इलाज अब अधिकार’
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी फैसला नहीं, बल्कि यह स्पष्ट संदेश है कि हर पंजाबी को इलाज मिलेगा, चाहे वह शहर में हो या गांव में, अमीर हो या गरीब। इलाज अब बोझ नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी।
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