‘वे हमें गोलियों से भूनते रहे, आप उन्हें बिरयानी खिलाते रहे…’, कांग्रेस पर जेपी नड्डा का वार, कहा- 22 अप्रैल का बदला हमनें 22 मिनट में लिया
JP Nadda Attack On Congress Over Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर पर आज राज्यसभा में चर्चा हो रही है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई विशेष चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तगड़ा निशाना साधा। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के खिलाफ हल्ला बोलेत हुए नड्डा ने कहा कि वे हमें गोलियों से भूनते रहे, आप उन्हें बिरयानी खिलाते रहे। हमने 22 अप्रैल का बदला हमनें 22 मिनट में लिया।
जेपी नड्डा ने कहा, ‘हमें उस समय की कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण की हद को समझना होगा कि 2008 में जयपुर में इंडियन मुजाहिदीन की ओर से बम धमाकों के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच विशेष विश्वास बहाली उपायों पर सहमति बनी। वे हमें गोलियों से भूनते रहे और हम उन्हें बिरयानी खिलाने चले। यहां तक कि उन्हें LoC पार करने के लिए ट्रिपल-एंट्री परमिट तक की इजाजत दे दी गई।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘उस समय की सरकार ने 2005 के दिल्ली सीरियल बम धमाकों, 2006 के वाराणसी आतंकी हमले और 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों पर कोई कार्रवाई नहीं की। मुद्दा यह है कि उस दौर में भारत और पाकिस्तान के बीच आतंक, व्यापार और पर्यटन- तीनों चलते रहे।
22 मिनट में लिया 22 अप्रैल का बदला- जेपी नड्डा
राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, “पहलगाम हमले के बाद, पीएम मोदी ने मधुबनी, बिहार से कहा था कि तुमको (आतंकियों को) कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, और हम सबको मालूम है कि 13 दिनों के अंदर ऑपरेशन सिंदूरर के माध्यम से आतंकवादियों को जवाब दिया गया। हम 300 किमी अंदर गए और आतंक के 9 ठिकानों को तबाह किया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला ले लिया।
‘पहलगाम पर सवाल उठाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांककर देखें’, बोले जेपी नड्डा
जेपी नड्डा ने कहा, ‘2005 में जौनपुर में श्रमजीवी एक्सप्रेस में हरकत-उल-जिहाद ने बम ब्लास्ट किया था। 14 लोग मारे गए और 62 घायल हुए, लेकिन उस वक्त कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जो आज हमसे पूछ रहे हैं कि पहलगाम का क्या हुआ- वो पहले खुद के गिरेबान में झांककर देखें। इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा ने मिलकर मुंबई ट्रेन में बम ब्लास्ट किया। 209 लोग मारे गए, 700 से अधिक घायल हुए. इसके बाद एक Joint Anti-terrorism mechanism बनाया गया। 2 महीने बाद इसकी पहली बैठक हुई, सात महीने बाद दूसरी बैठक हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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