Rajasthan News: 7 बच्चों की मौत के बाद जागी राजस्थान सरकार, 18 जर्जर स्कूलों को तोड़ा जाएगा, 53 आंगनवाड़ियों को शिफ्ट करने का आदेश

rajasthannews31 Jul 2025, 07:35 PM July 31, 2025

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Rajasthan News: झालावाड़ में स्कूल हादसे के बाद चूरू जिला प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने जर्जर स्कूल भवनों और आंगनवाड़ियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले के 18 जर्जर स्कूलों को जमींदोज करने और 48 स्कूलों में मरम्मत कार्य शुरू करने का फैसला लिया गया है। साथ ही, 53 नाकारा आंगनवाड़ियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा और 188 आंगनवाड़ी केंद्रों की मरम्मत की जाएगी।

जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जिले की 53 नाकारा आंगनवाड़ियों को तत्काल प्रभाव से अन्य सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, 188 आंगनवाड़ी केंद्रों को मरम्मत योग्य चिह्नित किया गया है, जहां जल्द ही सुधार कार्य शुरू होगा।

कलेक्टर ने स्कूलों की स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 110 स्कूलों में 241 कमरे जर्जर पाए गए हैं, जिन्हें सील कर दिया गया है। इनमें से 18 स्कूलों को पूरी तरह जमींदोज करने की अनुमति दी गई है। कुछ स्कूलों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। झालावाड़ हादसे के बाद प्रशासन ने PWD, बिजली विभाग, EPDC कार्यालय और अन्य अधिकारियों की एक विशेष टीम का पुनर्गठन किया है, जो जर्जर भवनों का त्वरित सर्वेक्षण और कार्रवाई करेगी।

कलेक्टर सुराणा ने बताया कि प्रशासन दो स्तरों पर काम कर रहा है। पहला, सभी स्कूलों का दोबारा निरीक्षण कर जलभराव, खराब रास्तों या अन्य समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, जिले के सभी सरकारी भवनों, कार्यालयों और अस्पतालों का सर्वेक्षण कर उनकी स्थिति का आकलन करना। उन्होंने कहा, “हादसा कभी कहकर नहीं होता, यह कहीं भी हो सकता है।” उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार जर्जर भवनों के लिए फंड उपलब्ध करा रही है।

चूरू प्रशासन का यह कदम झालावाड़ की दुखद घटना से सबक लेते हुए बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। जर्जर भवनों को चिह्नित कर उनकी मरम्मत या स्थानांतरण से भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। जिला प्रशासन की इस सक्रियता से स्थानीय लोगों में भी उम्मीद जगी है।

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