महानदी विवाद की सुनवाई सितंबर तक स्थगित, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सरकारें समाधान की दिशा में काम कर रही
भुवनेश्वर : महानदी जल विवाद पर न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई 6 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है, क्योंकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों सरकारें उच्च-स्तरीय वार्ता के माध्यम से आपसी समाधान की दिशा में काम कर रही हैं।
ओडिशा के महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि दोनों राज्य मुख्य सचिवों और राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर चर्चा शुरू करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा, “हमने अपनी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में मुख्यमंत्रियों के बीच हाल ही में हुए पत्राचार को प्रस्तुत किया है। न्यायाधिकरण ने इस पहल की सराहना की और अगली सुनवाई सितंबर के लिए निर्धारित की है।”
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 25 जुलाई को लिखे एक पत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साईं को विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव दिया। पत्र में लिखा है:
“मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हमारे राज्य महानदी जल मुद्दे का पारस्परिक रूप से स्वीकार्य और स्थायी समाधान खोजने के लिए बातचीत शुरू करें।”
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा: “सौहार्दपूर्ण समाधान के संबंध में आपका 25 जुलाई का पत्र सक्रिय रूप से विचाराधीन है।”
यह आदान-प्रदान अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान में सहकारी संघवाद की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।
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