पप्पू यादव बोले, देश में बेटियां सुरक्षित नहीं, सत्ता में बैठने वाले नेता पूरे दिन देखते हैं पॉर्न वीडियो
पूर्णिया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने देश में महिलाओं की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची से गैंगरेप की घटना को लेकर सत्ता में बैठे नेताओं पर बेहद आपत्तिजनक आरोप लगाए और कहा कि देश की बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि नेता दिनभर पोर्न देखते हैं और हवस के लिए महिलाओं को शिकार बनाते हैं।
महिलाओं को सताया गया
पप्पू यादव ने कहा कि आज देश में महिलाओं को भगवान माना जाता है, लेकिन व्यवहार में उनकी कभी इज्जत नहीं की गई। उन्होंने कहा कभी बांझ कहकर, कभी सती बनाकर, कभी भ्रूण हत्या, कभी दहेज, तो कभी घरेलू हिंसा का शिकार बनाकर महिलाओं को सताया गया है।
नाबालिग से गैंगरेप का आरोप
सांसद ने बिहार में हो रही घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि “पटना में भाई-बहन को जिंदा जला दिया गया, बस में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, मोतिहारी में भाजपा आईटी सेल से जुड़े लड़कों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप है।
चुनाव प्रणाली पर सवाल
पप्पू यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव की वैधता पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। 22 लाख मृत, 35 लाख मिसिंग और 8 लाख डबल वोटर पाए गए हैं। एसटी, एससी, ईबीसी और अल्पसंख्यकों के नाम बड़े पैमाने पर काटे गए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि 73 फीसदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में BLO कभी पहुंचे ही नहीं। 3 करोड़ से अधिक प्रवासी बाहर हैं, उनसे संपर्क तक नहीं किया गया। फिर 70 लाख नाम वोटर लिस्ट से कैसे हटा दिए गए?
मोदी को इस्तीफा देने की मांग
पप्पू यादव ने कहा कि अगर 2024 का चुनाव फर्जी वोटर लिस्ट पर हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले खुद इस्तीफा देना चाहिए और पूरे लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए।
संविधान के दायरे से बाहर कर रही काम
उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन एकजुट है और भाजपा का नफरत का एजेंडा यहां नहीं चलेगा। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व और विजन की तारीफ करते हुए कहा कि 2029 में राहुल गांधी के विजन पर हम बिहार, असम, केरल और तमिलनाडु जीतेंगे। पप्पू यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बनाने का आरोप भी लगाया और कहा कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं अब संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम कर रही हैं।
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