भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने कस्बों और शहरों में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ओड़िया लिपि वाले साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है।
आवास एवं शहरी विकास (H&UD) विभाग ने एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत नगर निगमों, नगर पालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्रीय परिषदों सहित सभी शहरी स्थानीय निकायों की दुकानों, कार्यालयों और व्यावसायिक परिसरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके साइनबोर्ड क्षेत्र का कम से कम 60% हिस्सा ओड़िया भाषा में हो।
प्रमुख सचिव उषा पाढी ने निर्देश दिया है कि नए नियम को 55 दिनों के भीतर लागू किया जाए। नियमों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों को शुरुआत में एक औपचारिक नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद समय सीमा के बाद उन पर प्रतिदिन ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।

समय पर नियमों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, विभाग ने अनुपालन करने वाले व्यवसायों के लिए व्यापार लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में 5% की छूट की घोषणा की है। यह लाभ SUJOG प्लेटफॉर्म या Bhubaneswar.me पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को व्यापार लाइसेंस नवीनीकरण और नियमित निरीक्षणों के दौरान अनुपालन की पुष्टि करने का काम सौंपा गया है, और ये सभी कार्य 30 सितंबर 2025 तक पूरे होने चाहिए। उन्हें नए नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने में दुकानदारों की सहायता के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी कहा गया है।
इसके अलावा, सभी यूएलबी को 60 दिनों के भीतर नगर प्रशासन निदेशक के कार्यालय को विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, हितधारक आवास एवं शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर प्रशासन निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं।
- BIG BREAKING: कंस्ट्रक्शन साइट में बोरे में मिली टुकड़ों में लाश, पानी में मिला पैर, जांच में जुटी पुलिस
- खाकी पर दाग! शराब पीकर गाड़ी चलाने के नाम पर पुलिस ने मांगे 50 हजार, NTPC कर्मचारी ने डिप्रेशन में पी लिया जहर, व्यवसायी ने भी लगाया वसूली का आरोप
- राजकुमार भाटी ने यूपी के सीएम को बताया अनपढ़, कहा- मुठभेड़ में जाति पूछकर मारी जाती है पैर या सिर में गोली
- होमवर्क के लिए छात्रा को डांटना शिक्षक को पड़ा भारी: परिजनों ने कॉलेज में घुसकर की पिटाई, 26 दिन बाद दर्ज हुई FIR
- महिला आयोग की सदस्यों ने अध्यक्ष किरणमयी के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा – नियम से नहीं हो रहा काम, अकेली ही लेती हैं निर्णय, कोर्ट जाने की दी चेतावनी