Rajasthan News: जयपुर. प्रदेश में निवेशकों और उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) के तहत 2300 निवेशकों को 765.78 करोड़ रुपए की इंसेंटिव राशि जारी कर दी गई है। उद्योग विभाग का दावा है कि यह राशि वर्ष 2023-24 की तुलना में 293 प्रतिशत ज्यादा है। इस भुगतान से मौजूदा प्रोजेक्ट्स को नई रतार मिलेगी। इससे कतार में खड़े नए निवेशकों का भरोसा भी बढ़ने की उमीद है।
उद्योगपतियों के अनुसार समय पर राशि नहीं मिलने के कारण मशीनरी खरीद, उत्पादन विस्तार, तकनीकी अपग्रेडेशन में दिक्कत आती रही है। बकाया इंसेंटिव और सब्सिडी मिलती रहे तो राजस्थान में इकोनॉमी का बूस्टअप और तेजी से होगा। रिप्स योजना में नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, आइटी, महिला उद्यमिता, स्टार्टअप्स और अपशिष्ट से ऊर्जा, सौर, पवन, बायोमास व एम-सैंड जैसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।
इस तरह है सब्सिडी का प्रावधान
- 35 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी
- 90 प्रतिशत तक एसजीएसटी प्रतिपूर्ति (7 साल)
- 2.5 प्रतिशत तक टर्नओवर लिंक इंसेंटिव (10 साल)
- स्टाप ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मंडी फीस में 100 प्रतिशत छूट
- ट्रांसमिशन, व्हीलिंग चार्ज और क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज में छूट
- भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में शत-प्रतिशत राहत
- अक्षय ऊर्जा उपकरण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर अतिरिक्त सब्सिडी
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