छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भारी उछाल, सांसद बृजमोहन के सवाल पर भारी उद्योग राज्य मंत्री ने दिया जवाब, जानें प्रदेश में कितने इलेक्ट्रिक वाहन बिके…
नई दिल्ली. लोकसभा में मंगलवार को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता पर सवाल किया। साथ ही हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में तीव्र वृद्धि करने और उनके विनिर्माण के लिए योजना एवं विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दी गई सहायता पर जानकारी मांगी। इस पर भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस-2024) के तहत केवल छह माह (1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024) में छत्तीसगढ़ में 13,091 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए, जिन पर 16.74 करोड़ रुपये की सब्सिडी लाभार्थियों को दी गई।
बृजमोहन अग्रवाल के सवाल के जवाब में मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि फेम-2 योजना (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण स्कीम) के तहत 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 के दौरान छत्तीसगढ़ में 33,552 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए और लाभार्थियों को 121.26 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2024 में 19,49,114 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए यानी हर दिन औसतन 5,325 वाहन। यह हरित परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।
भारी उद्योग मंत्री के अनुसार, देश में वर्तमान में कुल 13 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें दिल्ली में 1.83 लाख, महाराष्ट्र में 1.79 लाख, उत्तर प्रदेश में 4.14 लाख (सर्वाधिक) और छत्तीसगढ़ में 1.49 लाख इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।ईएमपीएस-2024 को 13 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें 778 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह योजना ई-दो पहिया और ई-तिपहिया वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण पारितंत्र के विकास के लिए लागू की गई है। वहीं, फेम-2 योजना 11,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक संचालित रही।
भारी उद्योग मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने बताया, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए फेम-II और ईएमपीएस 2024 के तहत सब्सिडी का दावा करने के लिए आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है। इन दोनों स्कीम के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहन के क्रय मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में सब्सिडी प्रदान की जाती है इसलिए छत्तीसगढ़ सहित इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों द्वारा फेम -II या ईएमपीएस 2024 के तहत सब्सिडी के लिए किसी भी लंबित आवेदन का प्रश्न ही नहीं उठता।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए सतत रूप से काम कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने लाई गई योजनाओं का लाभ पूरे देश में मिल रहा है और छत्तीसगढ़ इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सांसद बृजमोहन ने विश्वास व्यक्त किया कि इन योजनाओं से न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश में स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को गति मिलेगी और आने वाले समय में रोजगार एवं औद्योगिक विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे।
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