ये है MP का सबसे गरीब गांव! जहां सभी परिवार आते हैं गरीबी रेखा के नीचे, इनकम टैक्स भरने वालों का भी बना BPL कार्ड, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

Rituraj Vaishnav14 Aug 2025, 07:25 PM August 14, 2025

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शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर राजधानी का नलखेड़ा गांव प्रदेश का सबसे गरीब गांव है। ये हम नहीं कह रहे है, बल्कि सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं। ये अजब-गजब गांव बैरसिया के नलखेड़ा में आता है। प्रत्येक घर यहां गरीबी रेखा के दायरे में आता है, जिसमें सरपंच भी शामिल है और टेक्सपेयर भी। खुलासा होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है कि अखिर 200 से ज्यादा परिवार वाले इस गांव में सब गरीब कैसे हो सकते हैं। यहां रहने वाले सभी का राशन कार्ड मिला है, जिससे वो हर महीने मुफ्त राशन भी लेते हैं।

लल्लूराम डॉट कॉम की टीम पहुंची गांव

लल्लूराम डॉट कॉम की टीम ने नलखेड़ा गांव पहुंचकर हकीकत जानी। ग्राउंड जीरो पर पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गांव में कुछ लोग, जो अपने पिता से अलग होकर रह रहे हैं, उन्हें ही खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन बाकी गांव में पक्के मकान और गाड़ियां रखने वाले परिवार भी बीपीएल कार्ड के जरिए मुफ्त अनाज ले रहे हैं।

गांव के सरपंच ने जानें क्या कहा ?

गांव के सरपंच प्रतिनिधि हरिनारायण मीणा का कहना है कि उनके कार्यकाल में एक भी बीपीएल कार्ड नहीं बना। खाद्यान्न योजना की पात्रता के लिए सरकारी गाइडलाइंस का पूरा पालन किया गया। कुछ दिन पहले एक जांच टीम गांव आई थी, लेकिन उसने न सरपंच से संपर्क किया, न सचिव से। मीणा का दावा है कि यह गांव को बदनाम करने की साजिश है।

कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

मामला तब सामने आया, जब पूरा गांव बीपीएल श्रेणी में होने पर केंद्रीय खाद्य मंत्रालय को शक हुआ। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत देशभर में हितग्राहियों की जांच के दौरान यह गड़बड़ी पकड़ी गई। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने खाद्य निरीक्षक, पटवारी, पंचायत सचिव और ग्राम सेवक की टीम बनाकर जांच शुरू की है। जांच में पता चला कि 63 परिवारों के पास एक हेक्टेयर से अधिक जमीन है, जबकि 71 परिवार गांव में रहते ही नहीं।

सरकारी कागजों में नलखेड़ा गांव आज भी पूरी तरह गरीब

सरकारी कागजों में नलखेड़ा गांव आज भी पूरी तरह गरीब है। सवाल यह है कि यह सरकारी सिस्टम की चूक है या अनाज के खेल का नतीजा? इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है? यह अभी तक साफ नहीं हो सका। लेकिन इतना तय है कि इस फर्जीवाड़े से सरकारी खजाने को भारी चपत लग रही है।

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