‘बीजेपी ने फर्जी जनादेश के आधार पर सत्ता हासिल की…’, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का सनसनीखेज आरोप, चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल 

शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने चुनाव आयोग की मिलीभगत से मध्यप्रदेश में सरकार बनाई है। सिंघार ने कहा कि बीजेपी ने फर्जी जनादेश के आधार पर सत्ता हासिल की, जिसमें चुनाव आयोग ने उनकी मदद की। उमंग सिंघार ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान महज दो महीनों में 16 लाख मतदाता बढ़ गए, लेकिन इसकी जानकारी राजनीतिक दलों को नहीं दी गई। 

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औसतन हर सीट पर 10 हजार वोट बढ़ाए गए- सिंघार 

उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग ने बीते तीन चुनावों का डेटा क्यों नहीं रखा, जबकि नियमों में इसका प्रावधान है। सिंघार ने सेवड़ा, ग्वालियर दक्षिण, करेरा, छतरपुर, मुंगावली, और चित्रकूट समेत कई विधानसभा सीटों पर वोटर संख्या में असामान्य वृद्धि का दावा किया। उन्होंने कहा कि औसतन हर सीट पर 10 हजार वोट बढ़ाए गए। इसके अलावा, चुनाव आयोग पर सीसीटीवी फुटेज और मतदाता सूची की पूरी जानकारी सार्वजनिक न करने का भी आरोप लगाया। 

कांग्रेस के पास 35 सीटों का डेटा – सिंघार 

सिंघार ने कहा कि आयोग दावा करता है कि जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन बूथ स्तर की पूरी लिस्ट नहीं दिखाई जाती। कांग्रेस नेता ने मांग की कि मतदाता सूची को फ्रिज किया जाए और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले को लेकर कांग्रेस कोर्ट का रुख करेगी। सिंघार ने दावा किया कि कांग्रेस के पास 35 सीटों का डेटा है, जो यह साबित करता है कि सभी सीटों पर चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए हेराफेरी की। उन्होंने कहा, “मध्यप्रदेश में बीजेपी की सरकार जनादेश से नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के गठजोड़ से बनी है।”   

ड्रग मामले पर उमंग सिंघार का बयान

भोपाल को ड्रग माफिया ने अड्डा बना लिया है, मुख्यमंत्री गृह विभाग संभालते हैं, क्या कारण है छोटी मछली पकड़ रहे हैं बड़ी मछली नहीं। बड़ी मछली से सरकार को डर लगता है। बीजेपी के सरकार के लोगों के ड्रग कनेक्शन है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में ड्रग फैक्ट्रियां चल रही है और मध्य प्रदेश सरकार को खबर नहीं हुई, यह सरकार की बड़ी नाकामी है। 

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