राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश में आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद कैबिनेट में लिए फैसले की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को दी। बैठक में 3.50 करोड़ युवाओं के लिए प्रोत्साहन राशि देने की योजना पर रोजगार न्यू जनरेशन टीएसटी रिफॉर्म के लिए भी पीएम मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
निर्यात में मध्यप्रदेश का बजा डंका
निर्यात में मप्र का डंका बजा है। मप्र की निर्यात में 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले साल की तुलना में छह प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। साल 2024-25 में 66.218 करोड़ का निर्यात किया है। सोयाबीन, फार्मेसी, इंजीनियरिंग गुडस में प्रगति हुई है।सूचना प्रौद्योगिकी में 4 हजार 38 करोड़ का योगदान रहा। मप्र राष्ट्रीय स्तर पर 15वें से 11वें नंबर पर आया है।
पूंजीगत व्यय बजट में पूरे देश में तीसरे नंबर पर
चालू तीमाही पूंजीगत व्यय बजट में मध्यप्रदेश पूरे देश में तीसरे नंबर पर है। गुजराज 65 प्रतिशत पूंजिगत व्यय हुआ। उत्तर प्रदेश में 42 प्रतिशत पूंजिगत व्यय हुआ। मप्र में 41 प्रतिशत पूंजिगत व्यय हुआ है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है।
23 अगस्त को कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव
कैबिनेट में जानकारी दी गई कि- भोपाल मेट्रो का उदघाटन करने पीएम मोदी आएंगे। भोपाल में किसान सम्मेलन भी होगा
सिंचाई रकबा 60 से 70 प्रतिशत कवर करने की तैयारी है। धार में पीएम मित्रा पार्क तैयार है और उदघाटन के लिए पीएम मोदी आएंगे। कटनी में 23 अगस्त को माइनिंग कॉन्क्लेव होगी जिसमें देशभर के उद्योगपति शामिल होंगे। इसी तरह साइंस एवं टैक्नोलॉजी के लिए बड़ी सौगात मिली है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर रिसर्च के लिए भोपाल में 371 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है इसमें 225 करोड़ मप्र का अंश मिलाने की सहमति दी गई।
कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण फैसले
350 करोड़ से पांच आयुष महाविद्यालय एवं वेलनेस सेंटर बनेंगे। सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, मुरैना बालाघाट में आयुष महाविद्यालय एवं वेलनेस सेंटर बनेंगे। कंस्ट्रक्शन लागत के लिए 70-70 करोड़ की मंजूरी दी गई। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में इंडो कैमोलॉजी रिसर्च सेंटर बनेगा। 20 पद स्वीकृत हुए है। आदिवासी वर्ग के स्टूडेंटस को 10 महीने की जगह 12 महीने की शिक्षावृत्ति मिलेगी। लड़कों को 1650 और लड़कियों को 1750 रुपए दिए जाते हैं।
शासकीय सेवक को मैटरनिटी लीव मिलेगा
सरोगेसी से मां बनने वाली शासकीय सेवक को मैटरनिटी लीव मिलेगा। केंद्र का नियम मध्यप्रदेश में भी लागू किया गया है। महिला शासकीय सेवक को प्रसूति अवकाश मिलेगी। दत्तक संतान के लिए भी अवकाश। सिंगल पैरेंट या दिव्यांग पैरेंट को भी इसका लाभ मिलेगा।
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पांच साल में सभी जिलों में गीताभवन बनेंगे
हर जिले में गीताभवन बनाने की योजना को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। जमीन नहीं होने पर राजस्व की जमीन एक रुपए मूल्य पर दी जाएगी। मुरैना जिले में बंद शुगर फैक्टरी नए सिरे से शुरू करने पर किसानों से चर्चा कर फैसला लिया जाएगा, इस पर भी सहमति बनी है।
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