पटना। भाकपा (माले) ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि संसद में आज एक विवादित बिल पेश किया गया, जिसके तहत किसी भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री को गिरफ्तारी के तीस दिन बाद पद से हटना अनिवार्य होगा। इस बिल के विरोध में भाकपा (माले) महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने संसद में और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों जगह अपनी राय रखी। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक करार दिया और कहा कि यह कानून विपक्षी गैर-भाजपा सरकारों को रोकने का प्रयास है।
दीपांकर ने लगाया आरोप
दीपांकर ने आरोप लगाया कि अगर यह बिल पारित हो गया तो किसी भी गैर-भाजपा सरकार और उनके नेताओं के खिलाफ इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उनका कहना था कि यह संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने साफ कहा कि उनका दल आरएसएस के किसी भी उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए स्वीकार नहीं करता, और संविधान-विरोधी नीतियों और कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ उनका पक्ष हमेशा खड़ा रहा है।
वोटर अधिकार यात्रा को मिला व्यापक जनसमर्थन
दीपांकर ने वोटर अधिकार यात्रा को जनता का व्यापक समर्थन मिलने का दावा किया। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के जरिए लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि उनके मताधिकार पर चोट की जा रही है और बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जिनमें से 35 लाख प्रवासी मजदूर शामिल हैं। विदेशों में रहने वाले एनआरआई और बिहार के प्रवासी कामगारों के नाम भी सूची से हटाए गए हैं।
चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप
दीपांकर ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जीरो नंबर मकानों में रहने वालों के नामों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। बार-बार शिकायत के बावजूद आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की बात कर रहा है, जिससे पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
लोग जागरूक रहें
दीपांकर ने जनता से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि एनडीए यात्रा को फ्लॉप बताकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यात्रा को जनता ने देखा है और इसे छुपाना अब किसी के लिए संभव नहीं। उनका कहना था कि यह आंदोलन अब बिहारवासियों के व्यापक समर्थन के साथ आगे बढ़ रहा है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है कि लोग जागरूक रहें।
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