जालंधर : पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने जालंधर पहुंचकर उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की 30-40 साल पुरानी मांग को जल्द पूरा किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू की है और छोटे प्लॉट आवंटित किए हैं। इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्रों और फोकल पॉइंट्स में हर 2-3 महीने में वैकल्पिक प्रक्रिया जारी रहेगी। पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल (पीएसआई) के सभी प्लॉटों को अपग्रेड किया जा रहा है।
1.14 लाख करोड़ का निवेश
पंजाब सरकार ने उद्योगपतियों के लिए 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है। मंत्री ने बताया कि उद्योगों की समस्याओं में से 85% का समाधान हो चुका है, और बाकी 10-15% समस्याएं जल्द हल कर ली जाएंगी। पीएसआई ने एक नई नीति भी पेश की है, जिसमें पुलिस स्टेशन, जनरल क्लिनिक और फायर ब्रिगेड के लिए मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे।
45 दिनों में अनुमति, प्रक्रिया होगी तेज
मंत्री ने कहा कि अगर 45 दिनों के भीतर अनुमति नहीं मिलती, तो इसे जल्द से जल्द प्रदान किया जाएगा। प्रक्रिया को 5-7 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन इसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। सभी कमेटियों की जिम्मेदारी एक अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) को सौंपी गई है। सरकार ने सभी चेयरमैन से सुझाव मांगे हैं, जिनके आधार पर नई नीति तैयार की गई है। भविष्य में भी उद्योगपतियों के सुझावों के अनुसार नीतियां बनाई जाएंगी।
लुधियाना में रोड शो, निवेश बढ़ाने पर जोर
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि वह लुधियाना में रोड शो के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय उद्योगपति संतुष्ट होंगे, तभी बाहरी निवेशक आकर्षित होंगे। पिछले साल सरकार ने 90 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जबकि इस साल 222 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। नए उद्योग शुरू करने और मौजूदा उद्योगों को अपग्रेड करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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