पंजाब सरकार ने जीएसटी दरों को लेकर केंद्र सरकार से इसकी की मांग, जानिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने क्या कहा केंद्र सरकार से ?

वरिष्ठ नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर कहा कि बुधवार-बृहस्पतिवार को दो दिन जीएसटी के ग्रुप आफ मिनिस्टर (जीओएम) की बैठक हुई। चीमा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी के दो स्लैब बनाने का एलान किया है। एक स्लैब पांच प्रतिशत का होगा और दूसरा 12 प्रतिशत का। सभी की दिवाली मनेगी। लेकिन जीएसटी आने के बाद पंजाब समेत अन्य राज्यों का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसको कौन मुआवजा देगा।

जीएसटी जीओएम की मीटिंग के बाद वरिष्ठ नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जीएसटी आने के बाद पंजाब को 1 लाख 11 हजार 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार महज 60 हजार करोड़ रुपए ही दिया है, जबकि 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा अभी भी केंद्र के पास है। साथ ही, आरडीएफ का 8 हजार करोड़ रुपए भी रोक रखा है।

उन्होंने कहा कि अगर पंजाब, वन नेशन-वन टैक्स स्कीम में शामिल नहीं होता तो उसे राजस्व का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अब कंपेनसेशन सेस को भी बंद कर दिया गया है। भाजपा की केंद्र सरकार राज्यों की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहती है, ताकि राज्य उसके सामने हाथ फैलाने को मजबूर हों।

उन्होंने कहा कि वन नेशन, वन टैक्स केंद्र सरकार की स्कीम थी और पंजाब समेत देश के सभी राज्यों अपनी सहमति दी। सभी ने माना कि पूरे देश में एक समान टैक्स दरें होनी चाहिए, ताकि कोई भी राज्य अपने नागरिकों पर कम या ज्यादा टैक्स न लगा पाए। लेकिन इस फार्मूले का पंजाब को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि मैंने जीएसटी जीओएम की तीनों बैठकों में पंजाब का पक्ष रखा। अब तक पंजाब का 1 लाख 11 हजार 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पंजाब को बहुत बड़ा नुकसान जीएसटी सिस्टम आने के बाद हुआ। इसमें से केंद्र सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपए मुआवजा दिया। इसके बाद भी पंजाब का 50 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास है। इस पैसे को कौन देगा?

उन्होंने कहा कि जब से जीएसटी आया है, भाजपा की केंद्र सरकार कोई न कोई संशोधन करती रहती है। लेकिन कभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। लगातार देश के करदाताओं को परेशान किया जा रहा है। देश के सिस्टम को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। जीएसटी सिस्टम से कई राज्यों के राजस्व का लगातार नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई करने से केंद्र सरकार पीछे हट गई है।

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