पाकिस्तानी महिलाओं के बने मतदाता कार्ड, बना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का मुद्दा

भागलपुर। जिले में एक बड़ा प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां दो पाकिस्तानी मूल की महिलाओं के नाम पर मतदाता पहचान पत्र (वोटर कार्ड) बनाए जाने का खुलासा हुआ है। इस घटना से चुनाव आयोग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

मामला भागलपुर जिले के शहरी क्षेत्र का बताया जा रहा है। दोनों महिलाओं इमराना खानम और फिरदौसिया खानम की नागरिकता पाकिस्तान की बताई जा रही है। पाकिस्तानी महिलाएं यहां अपने परिजनों के साथ रह रही थीं। आशंका जताई जा रही है कि फर्जी दस्तावेज़ के आधार पर इनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया गया और वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया गया। इस पूरे प्रकरण से सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं, क्योंकि विदेशी नागरिकों के नाम पर भारतीय वोटर कार्ड का बनना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

विशेष टीम गठित की गई

जिला प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। भागलपुर के जिला निर्वाची पदाधिकारी (डीईओ) ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों महिलाओं के नाम पर वोटर सूची में प्रविष्टियां की गईं, लेकिन इसमें सत्यापन प्रक्रिया में गंभीर चूक हुई। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकरण में जिन लोगों की लापरवाही पाई जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, दोनों पाकिस्तानी महिलाएं अपने परिजनों के पास विज़िटर वीज़ा पर भारत आई थीं। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेज़ तैयार करवाने में किसका हाथ था और क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय है। प्रशासन ने संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से भी जवाब-तलब किया है।

वोटर कार्ड जब्त

चुनाव आयोग ने भी जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इन महिलाओं के नाम पर वोट डालने की कोशिश की गई या नहीं। फिलहाल उनके वोटर कार्ड जब्त कर लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

इस घटना के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वोटर सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है और प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे। यह मामला न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया कितनी कमजोर है। जबकि पाकिस्तानी नागरिकों उनके देश जाने के लिए टाइम लाइन भी दी गई है।

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