भुवनेश्वर : मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आज लोक सेवा भवन में ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग पर विभिन्न सड़कों और पुलों के निर्माण के माध्यम से राज्य के सभी गांवों को गुणवत्तापूर्ण सड़क संपर्क प्रदान करने की जिम्मेदारी है। 5 वर्षों में 30,000 किलोमीटर सड़कें और 500 पुल बनाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं और बजट के माध्यम से विभाग को उपलब्ध धनराशि का 100 प्रतिशत उपयोग करके राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण परिवहन सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने सड़कों और पुलों की गुणवत्ता और उनके रखरखाव पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने विभाग को घटिया ठेकेदारों और प्रभारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों में लोगों की आवाजाही के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण किया जाए।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों के कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। बैठक में हुई चर्चा में यह बात सामने आई कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक स्वीकृत 73,984.88 किलोमीटर सड़कों में से ओडिशा ने 70,711.24 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके देश में चौथा स्थान हासिल किया है।

इससे पहले, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहले, दूसरे और तीसरे चरण के दिशानिर्देशों के अनुसार काम किया जा रहा था। अब, इसके चौथे चरण का काम भी शुरू कर दिया गया है। इस चरण में आदिवासी बहुल क्षेत्रों, आकांक्षी ब्लॉकों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा। चौथे चरण में, 1,021 संपर्कविहीन सार्वजनिक बस्तियों के लिए 942 सड़कों और 8 पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है।

इसी तरह, 100 से अधिक पीवीजीटी श्रेणी की सार्वजनिक बस्तियों को जोड़ने के लिए पीएम जनमन योजना के तहत 73 गांवों में 66 सड़कों और 4 पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4500.30 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3469.94 करोड़ रुपये के परिव्यय से 5000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

पुल निर्माण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 186 पुलों का निर्माण किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 300 पुलों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण अवसंरचना में सुधार जैसे छात्रावासों, महाविद्यालय भवनों का निर्माण, विभिन्न सरकारी कार्यालयों का निर्माण, तूफान एवं बाढ़ आश्रय स्थल, कल्याण मंडप आदि का कार्य भी निरंतर जारी रखे हुए है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा 451 विभिन्न भवनों एवं संरचनाओं का निर्माण पूरा किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1229 निर्माण कार्यों को पूरा करने का प्रावधान किया गया है।

बैठक में ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पेयजल मंत्री रविनारायण नायक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव शाश्वत मिश्रा, प्रमंडलीय आयुक्त एवं सचिव यामिनी सडंगी, मुख्य अभियंता इंजी. प्रसन्न कुमार साहू एवं इंजी. प्रदीप कुमार जेना तथा वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।