पटना में संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन, भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण का विरोध

कुंदन कुमार/ पटना। भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पटना के बुद्ध स्मृति पार्क से मुख्यमंत्री आवास घेराव का आह्वान किया गया है। इस आह्वान के बाद हजारों की संख्या में किसान पटना पहुंच गए हैं और वे सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का मुख्य मुद्दा भारत सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के बावजूद उचित मुआवजा न दिए जाने को लेकर है।

सड़क निर्माण कार्य शुरू किया

भारतमाला परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने बक्सर जिले में सड़क निर्माण कार्य शुरू किया है, जिसके लिए हजारों किसान अपनी ज़मीन से हाथ धो रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनकी ज़मीन तो अधिग्रहित कर ली है, लेकिन उन्हें इसके बदले उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें उनका हक और मुआवजा नहीं मिल जाता। उनका कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ बक्सर के किसानों का नहीं है बल्कि पूरे बिहार और अन्य प्रदेशों के किसानों का संघर्ष है जिनकी ज़मीन बिना उनकी सहमति के अधिग्रहित की जा रही है।

भारतमाला परियोजना का उद्देश्य

भारतमाला परियोजना का उद्देश्य वाराणसी से रांची होते हुए कोलकाता तक एक उच्च गुणवत्ता वाली सड़क बनाने का है, जो देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, किसानों का कहना है कि उनके लिए यह परियोजना महज़ एक विकास की योजना नहीं, बल्कि उनके जीवन और आजीविका के लिए संकट का कारण बन गई है। वे यह चाहते हैं कि सरकार उनकी ज़मीन का सही मुआवजा प्रदान करे और जो नुकसान उन्हें हो रहा है, उसकी भरपाई की जाए।

नेताओं ने चेतावनी दी

संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस प्रदर्शन में किसानों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं और वे मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को देखते हुए पटना पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की अपील की है।

आंदोलन रहेगा जारी?

किसानों के इस विरोध प्रदर्शन ने भारतमाला परियोजना की सफलता को लेकर सवाल उठाए हैं, और यह दिखाता है कि जब तक उचित मुआवजा और न्याय नहीं मिलता, तब तक किसान इस तरह के आंदोलनों को जारी रखने का मन बना चुके हैं।

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