CM रेखा गुप्ता का अधिकारियों को सख्त निर्देश; दिल्ली में विकास कार्यों में तेजी लाएं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव, नगर निगम आयुक्त और शहरी विकास, योजना, वित्त, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने कहा कि सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि विकास कार्य केवल कागजों पर नहीं बल्कि ज़मीन पर दिखने चाहिए।
दिल्ली सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री विकास निधि (सीएमडीएफ) और विधायक निधि (एमएलएएलएडी) से जुड़े सभी कार्यों की रफ्तार तेज की जाए। उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों और अनुसूचित जाति-जनजाति बस्तियों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि ज़रूरतमंद इलाकों तक बुनियादी सुविधाएं समय पर पहुंच सकें। बैठक में मुख्य सचिव, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त सहित शहरी विकास, योजना, वित्त, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
विधायक निधि के प्रस्तावों पर सीएम के निर्देश
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अक्सर विधायक निधि से भेजे गए प्रस्ताव नियमों में उलझ जाते हैं, जिससे समय की बर्बादी होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि कोई प्रस्ताव नियमों के अनुरूप नहीं है तो इसकी जानकारी तुरंत संबंधित विधायक को दी जाए, ताकि समस्या का समाधान समय रहते किया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया कि सभी विकास कार्यों की स्टेटस रिपोर्ट नियमित रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित विधायक को भेजी जाए, ताकि निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मानसून का मौसम अब समाप्त होने वाला है, इसलिए विकास कार्यों की गति और तेज की जाए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर कोताही पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और कार्रवाई से पीछे नहीं हटा जाएगा।
बुनियादी सुविधाओं पर फोकस
दिल्ली में मुख्यमंत्री विकास निधि (CMDF) और विधायक निधि (MLALAD) के जरिए सड़क निर्माण, सीवर लाइन, नालियां, स्ट्रीट लाइट और सामुदायिक भवन जैसी बुनियादी परियोजनाएं संचालित की जाती हैं। राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाखों लोग लंबे समय से इन सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। पिछली सरकारों के कार्यकाल में भी इन इलाकों का विकास अक्सर राजनीतिक बहस का विषय रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्याएं अब भी बरकरार हैं।
संतुलित विकास पर जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार की सोच साफ है—दिल्ली का संतुलित विकास। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी गली, कॉलोनी और मोहल्ले तक विकास पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, “एक विकसित दिल्ली का सपना तभी पूरा होगा जब विकास हर वर्ग और हर क्षेत्र तक समान रूप से पहुंचेगा।”
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