भुवनेश्वर : जनता की सरकार ने अपने सभी वादे पूरे किए हैं। मात्र 14 महीनों में सरकार ने अपने आधे से ज़्यादा वादे पूरे कर दिए हैं। सरकार और जनता के बीच की दूरी कम हुई है। सरकार व्यक्ति के विकास को महत्व दिए बिना जनता के विकास को महत्व दे रही है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आज यह बात कही।

‘हमारा शासन’ योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी सरकार अगर दिल्ली से 1 रूपये भेजती भी है, तो लाभार्थियों को पूरा पैसा मिलता है। कोई भी पैसा इधर-उधर नहीं जा रहा है। यह बदलाव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के कारण आया है। केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं में लोगों को शत-प्रतिशत सफलता मिल रही है। यह मोदी जी के डिजिटल इंडिया के कारण संभव हुआ है।

एक ऐसे नेता की भूमिका निभाना ज़रूरी है जो बॉस नहीं, बल्कि नेता हो। मैं मुख्यमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। सरकार का लक्ष्य है कि लोगों तक सेवाएँ कैसे पहुँचें। सरकार की सभी योजनाएँ नागरिक-केंद्रित हैं। इसलिए, लोगों की राय सुशासन का प्रतिबिंब है। यह प्रणाली सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाएगी। हमारा प्रशासन 2036 में ओडिशा को समृद्ध और 2047 में विकसित बनाने में मदद करेगा। लोगों की राय के आधार पर कदम उठाए जाएंगे। शिकायत या सुझाव व्हाट्सएप, ई-मेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए जा सकते हैं। लोग टोल-फ्री नंबर 14471 पर भी अपनी राय दे सकते हैं।

32 विभागों की 400 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। पहले चरण में, 8 विभागों की 13 योजनाओं को हमारे प्रशासन में शामिल किया गया है। अंत्योदय गृह योजना, मधुबाबू पेंशन योजना, सुभद्रा, श्री अन्ना, सीएम किसान योजना, माधोसिंह हस्त व्यय योजना, धान संग्रह, आयुष्मान भारत व्यावदान योजना, गृह विभाग की एफआईआर जैसी प्रणालियाँ शामिल हैं। हमारे प्रशासन में, मुख्यमंत्री और मंत्री लोगों की राय लेंगे।