अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को राज्यपाल का संदेश, संविधान के प्रावधानों का लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाएं

रायपुर। आदिवासी वर्ग के विकास के लिए संविधान में किए गए विभिन्न प्रावधानों का लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों तक पहुंचाने में आदिवासी समाज के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं. राज्यपाल अनुसुईया उइके ने यह बात रविवार को राजभवन में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवा विकास संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही.

राज्यपाल उइके ने संघ के प्रांताध्यक्ष आरएन ध्रुव के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल की समस्याओं को गंभीरता से सुना और यथासंभव उनका निराकरण करने की बात कही. उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वे समाज के जागरूक व्यक्ति हैं, इसलिए आदिवासी समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को संविधान में किए गए प्रावधानों और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के प्रति उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है.

उन्होंने कहा कि वे केवल ज्ञापन सौंप कर अपने कर्तव्यों का इतिश्री न समझें बल्कि उन समस्याओं के निराकरण के लिए सतत प्रयास करते रहें और संबंधित अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों को बीच-बीच में याद दिलाते रहें. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की समस्याओं को आदिवासी मंत्रणा परिषद के सदस्यों के ध्यान में भी लाएं ताकि मंत्रणा परिषद की बैठक में उन पर आवाज उठाई जा सके. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के भी ध्यान में लाएं.