NSUI का सनसनीखेज आरोपः एक से डेढ़ करोड़ रुपए में बेची जा रही NIIT की सीट, निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में NRI कोटे में प्रवेश में करोड़ों के फर्जीवाड़े

Satyanarayan Shukla08 Sep 2025, 10:43 AM September 8, 2025

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शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में NSUI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में NRI कोटे में प्रवेश में करोड़ों के फर्जीवाड़े के आरोप लगाए है। NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा- शिक्षा माफिया के हौसले बुलंद है। सरकार कड़े कदम नहीं उठा रही है।

उन्होंने कहा- NRI कोटे से 15% एडमिशन को लेकर प्रदेश में गड़बड़ी हुई है। कोटे से नियम विरुद्ध गोरख धंधा चल रहा है। प्रदेश में नीट काउंसलिंग जारी है। एक से डेढ़ करोड़ रुपए में सीट बेची जा रही है। विभागीय मंत्री और अधिकारी भी मामले में मिले हुए हैं।

मामले की न्यायिक जांच होना चाहिए

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर एडमिशन में धांधली को अंजाम दिया जा रहा है। MP के मूल निवासी प्रमाण पत्र में भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। सार्वजनिक पोर्टल पर प्रदेश में दस्तावेज नहीं डाले जा रहा है जबकि महाराष्ट्र समेत अन्य प्रदेशों में दस्तावेज पोर्टल पर डाले जाते हैं जो एडमिशन से संबंधित होते हैं। मामले की न्यायिक जांच होना चाहिए। रिटायर्ड हाईकोर्ट के जजों से जांच होनी चाहिए। नॉन क्लीनिकल और क्लीनिकल कोर्सेज में भी बड़ी गड़बड़ियों की जा रही है।

गरीब और मेधावी छात्र-छात्राओं का भविष्य बर्बाद

एनएसयूआई ने कहा कि शासन और निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं विवि के संचालकों की मिलीभगत से प्रतिवर्ष 800 से 1000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई इस फर्जीवाड़े से की जा रही है। अवैध कमाई में से शिक्षा माफिया विभाग के बड़े अधिकारियों समेत विभागीय मंत्री को भी हिस्सा पहुंचाते हैं जिससे हर बार छात्रों और छात्र संगठनों की शिकायतों को दबा दिया जाता हैं इससे मध्यप्रदेश के गरीब और मेधावी छात्र-छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है।

मुख्य बिंदु :-

एन.आर.आई. कोटे में नियमों की धज्जियां – मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में काउंसलिंग प्रक्रिया में जानबूझकर गड़बड़ी की जाती है। पैसे लेकर मनमाने ढंग से प्रवेश दिए जाते हैं।
एन.आर.आई. की परिभाषा बदली गई – म.प्र. शासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश (W.P. (Civil) No. 689/2017 दिनांक 22-08-2017) के विपरीत एन.आर.आई. की परिभाषा ही बदल डाली।
फर्जी एन.आर.आई. स्पॉन्सर सर्टिफिकेट – निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेज पैसे लेकर छात्रों को नकली एन.आर.आई. सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते हैं।
सुप्रीम कोर्ट आदेश की अनदेखी – न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि केवल माता-पिता, सगे भाई-बहन, चाचा-चाची, मामा-मामी, दादा-दादी, नाना-नानी ही स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन यहां कोई भी व्यक्ति पैसे लेकर स्पॉन्सर बन जाता है।
आश्रित (वार्ड) की परिभाषा की अनदेखी – सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पॉन्सर को छात्र का पूर्व से ही “Ward/आश्रित” सिद्ध करना होगा और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना होगा। लेकिन म.प्र. में मात्र शपथ पत्र के आधार पर ही प्रवेश मिल जाता है।
शुल्क भुगतान में फर्जीवाड़ा – नियम के अनुसार स्पॉन्सर के ही बैंक अकाउंट से फीस का भुगतान करना चाहिए, लेकिन यहां छात्र या उसके परिवारजन ही फीस भरते हैं। इससे स्पष्ट है कि स्पॉन्सर नकली है। मध्य प्रदेश में NRI कोटे से प्रवेश लेने वाले छात्रों और उनके स्पॉन्सर के बैंक अकाउंट की जाँच की जाएगी तो फर्जीवाडा उजाकर हप जाएगा |
फर्जी निवासी प्रमाण पत्र – दूसरे राज्यों से 10वीं-12वीं पढ़े छात्रों को फर्जी मध्य प्रदेश का “मूल निवासी प्रमाण पत्र” बनवाकर मोटी रकम लेकर मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में प्रवेश दिया जा रहा है।जबकि नियमानुसार मध्यप्रदेश के मूल निवासी जो मध्यप्रदेश में रहकर ही अध्ययनरत थें उन्हें प्रवेश हेतु प्राथमिकता देनी हैं यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तब दूसरे राज्यों के छात्र छात्राओं को प्रवेश देना हैं । जिससे मध्य प्रदेश क मूलनिवास छात्रों का नुकसान हो रहा है
मध्य प्रदेश के छात्रों का नुकसान – फर्जी एन.आर.आई. प्रवेश के कारण मध्य प्रदेश के छात्रों जिसमे SC, ST, OBC, EWS वर्ग के मेधावी छात्रों को सीटें नहीं मिल पा रही हैं जो छात्रों के साथ अन्याय है ।
ऑल इंडिया काउंसलिंग व नियमों का उल्लंघन – NEET-UG और NEET-PG (सहित NEET-MDS, NEET-BDS) की अखिल भारतीय काउंसलिंग (MCC) में भी स्पष्ट उल्लेख है कि एन.आर.आई. प्रवेश सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार ही होगा। लेकिन म.प्र. में इस नियम की एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं।
दस्तावेज सत्यापन में हेराफेरी – डीएमई द्वारा कहा गया कि एन.आर.आई. प्रमाण पत्र एंबेसी से सत्यापित होंगे , जबकि एंबेसी से सत्यापित होने के साथ ही नियम अनुसार सत्यापन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यपक/अधिकारी/काउंसलिंग प्रतिनिधि द्वारा होना चाहिए और सभी दस्तावेज वेबसाइट पर सार्वजनिक होने चाहिए परंतु निजी चिकित्सा महाविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए लेने के लिए ऐसा नहीं किया जा रहा हैं ‌।
पीजी कोर्स में क्लिनिकल ब्रांच में एनआरआई सीटों में धांधली – मेडिकल कॉलेजों में एन.आर.आई. सीटें सिर्फ क्लिनिकल ब्रांच (जैसे डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनी, जनरल सर्जरी आदि) जिनमे सबसे ज्यदा एडमिशन होते है उनमे ही एन.आर.आई. सीटें में रखी जाती हैं, ताकि ज्यादा पैसे वसूले जा सकें।

नॉन-क्लिनिकल ब्रांच (एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फॉरेंसिक आदि) में एनआरआई सीट निजी चिकित्सा महाविद्यालय और विवि खुद ही निर्धारित नहीं करवाते हैं जोकि नियम विरुद्ध है। जबकि PG कोर्स में एन.आर.आई. कोटे की सीटें ब्रांचवार विभाजित होना चाहिये लेकिन कॉलेज संचालकों द्वारा PG कोर्स में एन.आर.आई. कोटा टोटल सीटों पर लागू कर एन.आर.आई. सीटें सिर्फ क्लिनिकल ब्रांच में बेची जा रही है |

भारी रिश्वतखोरी – प्रति छात्र MBBS में 1.5–2 करोड़ तथा PG (MD/MS/MDS) में लगभग 3 करोड़ रुपये तक वसूले जाते हैं।
न्यायालय व राजपत्र का उल्लंघन – म.प्र. शासन के राजपत्र दिनांक 9 मार्च 2018 और MCC की नियम पुस्तिका में साफ-साफ सुप्रीम कोर्ट आदेश लागू करने की बात कही गई है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा। जो की सुप्रीमकोर्ट के आदेश की अवमानना है |
डीएमई का भ्रामक बयान – एनएसयूआई की शिकायत के बाद डीएमई अधिकारी अरुणा कुमार ने एक समाचार पत्र में गलत तरीके से बताया कि एनआरआई प्रमाण पत्र का सत्यापन एंबेसी करेगी लेकिन ऐसा कोई आदेश पोर्टल पर अपलोड नही किया गया यह नियमों के विपरीत है। वास्तविकता यह है कि सत्यापन डीएमई द्वारा नियुक्त शासकीय प्रतिनिधियों से होना चाहिए और सभी दस्तावेज सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए।

एनएसयूआई की मांग

सभी पूर्व में एन.आर.आई. कोटे से प्रवेश लेने वाले छात्रों के दस्तावजो की जाँच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में STF से करवाई जाये।
 प्रवेशित छात्रों के दस्तावेजों का पूर्ण सत्यापन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यपक/अधिकारी/काउंसलिंग प्रतिनिधि से करवाया जाये और उन्हें सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
 दोषी निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेज प्रबंधन व संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाए।
 भविष्य में इस तरह की धांधली रोकने हेतु कड़े और पारदर्शी नियम लागू किए जाएं। ( जैसे कि महारास्ट्र कर्नाटक सरकार के है )
 एनएसयूआई ने कहा कि यह घोटाला प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो एनएसयूआई छात्रहित में सड़क से सदन तक उग्र आंदोलन करेगा। छात्र हित में जरुरत पड़ने पर हाई कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।

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