नई दिल्ली- शहरी विकास को लेकर किए जा रहे सरकारी प्रयासों के अध्ययन, सुझावों और कार्यवाही को लेकर गठित संसद की स्थायी समिति की आज पहली बैठक हुई. सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समिति के अधिकारों को लेकर तमाम सदस्यों को विस्तार से जानकारी दी गई है. इस बैठक में समिति के सभी 21 सदस्य मौजूद थे. उन्हें यह जानकारी दी गई कि समिति के अधिकार क्षेत्र क्या हैं. समिति किन विषयों का अध्ययन करती हैं. किन मुद्दों पर अपने सुझाव सरकार को सौंपती है. सरकारी क्रियान्वयन की समीक्षा कर रिपोर्ट किस तरह से तैयार करती है. इस दौरान समिति की अगली बैठक 10 अक्टूबर को बुलाए जाने पर सहमति भी बनी है. बैठक में शहरी विकास मंत्रालय के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे. आज हुई बैठक में समिति ने अगली बैठक के एजेंडे भी तय कर दिए हैं. अगली बैठक में स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की जाएगी.
समिति सदस्य और रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने भी इस बैठक में शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातें रखी. समिति के 21 सदस्यों में सोनी इकलौते चेहरे हैं, जो दो बार के महापौर रहे हैं, लिहाजा शहरी विकास से जुड़े अपने अनुभवों को लेकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव बैठक में दिए. सुनील सोनी ने कहा कि देशभर में स्मार्ट सिटी को लेकर बहुत काम किया जा रहा है, लेकिन इसके ठीक उलट अंडर ग्राउंड ड्रेनेज पर जिस तरह से काम किया जाना चाहिए, वह नहीं हो रहा है. जबकि मच्छर मुक्त शहर बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जो मकान तैयार किए जा रहे हैं, क्यों ना उन मकानों को 500 वर्गफीट का बनाया जाए, जिसमें दो कमरों का प्रोविजन रखा जाए. सुनील सोनी ने कहा कि 10 अक्टूबर को होने वाली अगली बैठक में जब शहरी विकास मंत्रालय के आला अधिकारी मौजूद होंगे. तब स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.