गरियाबंद। धमतरी नगर निगम अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश महामंत्री जगदीश रोहरा ने गरियाबंद भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि आजादी के बाद 101वां संविधान संशोधन ऐतिहासिक रहा. 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पूर्व 17 प्रकार के अलग-अलग कर और 13 प्रकार के सेंस वसूल किए जाते थे, जो अब समाप्त हो चुके हैं. नए सुधार के तहत चार स्लैब घटाकर केवल दो स्लैब कर दिए गए हैं, जिससे वस्तुओं के दाम में कमी आई है.
उन्होंने कहा कि आयकर में छूट के बाद केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधार लागू कर भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है. इससे उद्योग-व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बचत बढ़ेगी तथा देश आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का “एक भारत श्रेष्ठ भारत” का संकल्प इसी से साकार होगा.
उन्होंने कहा कि जीएसटी करदाताओं की संख्या 2015 में 66.50 लाख थी जो 2025 में बढ़कर डेढ़ करोड़ तक पहुंच गई है. कर संग्रह भी दोगुना हुआ है. सुधार से कृषि, उद्योग और बीमा क्षेत्र को लाभ मिलेगा. अपवाद स्वरूप वस्तुओं पर 40 प्रतिशत टैक्स रखा गया है.
रोहरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ को आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में 6200 करोड़ रुपये मिले हैं. पहले राज्यों को 32 प्रतिशत हिस्सा मिलता था, जो अब बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है. विपक्ष पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाई जा रही है और इसे अमेरिका टैरिफ या चुनाव से जोड़कर दुष्प्रचार किया जा रहा है. जबकि जीएसटी काउंसिल दो-तिहाई बहुमत से निर्णय लेती है. उन्होंने कहा कि आठ साल बाद भारत उस मुकाम पर पहुंचा है, जब बड़े आर्थिक सुधार संभव हो सके हैं. यह सुधार महंगाई से राहत देने के साथ-साथ प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेगा.
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