सरकार की नई पहलः पहले चरण में नगर निगमों में 2 अक्टूबर से शुरू होंगे मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, समस्याओं का तत्काल होगा निराकरण

रायपुर। नागरिक सेवाओं की तत्काल उपलब्धता और लोगों को उनकी मांगों के अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर शहरों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय शुरू किये जा है. आगामी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पहले चरण में प्रदेश के 13 नगर निगमो में ये कार्यालय काम करना शुरू कर देंगे. इन कार्यालयों के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट, सड़क रखरखाव, नालियों की सफाई और जल आपूर्ति संबंधी शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण किया जाएगा. इन कार्यालयों में लोगों को नवीन व्यापार लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण, संपत्ति कर, जल कर, समेकित कर के भुगतान और सामुदायिक भवन के आरक्षण जैसी नागरिक सुविधाएं भी मिलेंगी.

राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. नगर निगम वाले शहरों में यह योजना पहले चरण में 2 अक्टूबर को तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में दूसरे चरण में शुरू की जाएगी.

तीन लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों में दो वार्डों के लिए एक कार्यालय और दो से तीन लाख की आबादी वाले नगर निगमों में तीन वार्डों के लिए एक मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय खोले जाएंगे. इन कार्यालयों में निर्धारित तिथियों में सवेरे नौ बजे से दोपहर एक बजे तक लोक निर्माण, राजस्व, बाजार और स्वास्थ्य शाखा के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहकर लोगों की शिकायतों और जरूरतों का यथासंभव मौके पर ही निराकरण करेंगे. जिन शिकायतों या आवेदनों का निराकरण तत्काल संभव नहीं होगा, उन्हें समय-सीमा के भीतर निराकृत किया जाएगा। निराकरण में विलंब होने पर जवाबदेही तय कर संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

कार्यालय में लोगों के आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल पंजीयन पोर्टल के माध्यम से आवेदक को पावती दी जाएगी। पंजीयन के बाद आवेदन के संबंध में जानकारी सीधे संबंधित अधिकारी को ऑनलाइन और एसएमएस के द्वारा दी जाएगी। निदान-1100 से संबंधित सेवाओं के जिन आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया जा सकता है, उनका वहीं निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे आवेदन जिनका निराकरण मौके पर संभव नहीं है, उन्हें निदान-1100 को अग्रेषित कर पावती में शिकायत संख्या (संदर्भ क्रमांक) दर्ज की जाएगी। शिकायत के निराकरण के बाद आवेदक को एसएमएस के जरिए इसकी सूचना दी जाएगी.

मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के माध्यम से सड़क और नाली संधारण, नए नल कनेक्शन, पाइपलाइन लीकेज संधारण, स्ट्रीट लाइट संधारण, गंदे पानी की आपूर्ति संबंधी शिकायत का निवारण तथा निजी कार्य के लिए पानी या टैंकर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कचरे और नालियों की सफाई, डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, सामुदायिक शौचालयों की सफाई, मृत पशुओं के निष्पादन व आवारा पशुओं को हटाने की व्यवस्था तथा सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए वैक्युम एम्पटीयर की बुकिंग भी इन कार्यालयों में की जाएगी। संपत्ति कर, जल कर, समेकित कर, यूजर चार्जेस और अन्य शुल्कों के भुगतान के साथ ही सामुदायिक भवन आरक्षण, नए व्यापार लाइसेंस बनाने और नवीनीकरण की सुविधा भी यहां नागरिकों को मिलेगी.

मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय में कार्यालय का समय, प्रभारी अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, मिलने का दिन और समय तथा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। नगरीय निकाय द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लिए आवेदन और उसके निराकरण की समयावधि की जानकारी भी यहां पेंट कराकर या होर्डिंग्स के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी