कुंदन कुमार/पटना। मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में कई अहम योजनाओं को स्वीकृति दी गई। राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। इन योजनाओं में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाने, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का समावेश है।
आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि
कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि को मंजूरी दी है। अब आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7000 से बढ़ाकर 9000 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4000 से बढ़ाकर 4500 रुपए किया जाएगा। इस निर्णय से लगभग 3.45 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधा लाभ होगा, जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस मानदेय वृद्धि के लिए कुल 345 करोड़ 19 लाख 20 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा सोमवार को ही की थी।
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की स्वीकृति
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों में अनुभव देने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण और कार्य अनुभव प्रदान करना है। इस पहल से युवा कार्यकर्ताओं को राज्य की नीतियों और योजनाओं को समझने का अवसर मिलेगा, जिससे वे भविष्य में प्रशासन में प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत राज्य के 8053 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह समारोहों के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध होगा और सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप विवाह आयोजन को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सोलर स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था करना है, जिससे रात के समय सड़क सुरक्षा बढ़ सके और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग किया जा सके।
कुल 26 एजेंडे की स्वीकृति
कैबिनेट बैठक में कुल 26 एजेंडे को स्वीकृति दी गई, जिनमें विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए निधि की स्वीकृति, नए निर्माण कार्यों और सरकारी योजनाओं को गति देने के लिए निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह सभी योजनाएं राज्य के विकास और जनहित में एक अहम कदम हैं। इनसे न केवल सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और सुधार होगा, बल्कि आम जनता को भी इनका सीधा लाभ मिलेगा।
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