देहरादून. केंद्र सरकार और एशियन विकास बैंक ने उत्तराखण्ड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए. परियोजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड के सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में से एक टिहरी में अनेक कार्यक्रमों का संचालन होगा. परियोजना का लक्ष्य बेहतर पर्यटन योजना, उन्नत बुनियादी ढांचे, बेहतर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन के माध्यम से 87,000 से ज्यादा निवासियों और 27 लाख वार्षिक आगंतुकों को लाभान्वित करना है.
बता दें कि उत्तराखंड की टिहरी झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार राज्य सरकार प्रयास कर रही थी. इतना ही नहीं सी प्लेन जैसी योजना हो या टिहरी बांध के आसपास पर्यटन गतिविधि को बढ़ाने के लिए केंद्र से भी कई बार बातचीत और पत्राचार किए गए. अब उसके परिणाम सामने आने लगे हैं. भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में जलवायु-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
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योजना के मुख्य बिंदु-
- जलवायु-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का विकास
- भूस्खलन और बाढ़ जोखिम कम करने के लिए प्रकृति-आधारित समाधान
- महिलाओं, युवाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी से समावेशी पर्यटन सेवाएं
- आजीविका मिलान अनुदान कार्यक्रम के तहत छोटे उद्यमियों को सहयोग
- विकलांग व्यक्तियों के लिए भी अनुकूल पर्यटन सुविधाएं
- पायलट गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली आपदा प्रबंधन पहल
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