पीएम मित्रा पार्क में तैनात रहेंगे 1700 पुलिसकर्मी, छावनी में तब्दील हुआ इलाका, PM मोदी के दौरे की तैयारियों की मॉनिटरिंग खुद कर रहे CM डॉ. मोहन

saurabh15 Sep 2025, 09:40 PM September 15, 2025

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हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्यप्रदेश को 17 सितम्बर को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार जिले के भैंसोला क्षेत्र में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे। 2158 एकड़ क्षेत्र में बन रहे इस पार्क को लेकर अब तक 114 अग्रणी टेक्सटाइल कंपनियों से 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इनमें से 91 कंपनियों को 1294 एकड़ भूमि आवंटित भी की जा चुकी है।

युद्ध स्तर पर तैयारियां, क्षेत्र छावनी में तब्दील

कार्यक्रम को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। भोपाल से वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भैंसोला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

2300 पुलिस जवान और 70 विशेष अफसरों की तैनाती

धार एएसपी विजय डावर के मुताबिक, पीएम मित्रा पार्क कार्यक्रम में 2300 पुलिस जवानों के साथ 70 विशेष पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इनमें 40 डीएसपी और 20 एएसपी स्तर के अधिकारी शामिल रहेंगे। पार्क के हर हिस्से में सुरक्षा का खास इंतज़ाम रहेगा।

पीएम मोदी करेंगे कई योजनाओं की शुरुआत

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ शिलान्यास ही नहीं करेंगे, बल्कि कई बड़े अभियानों का भी शुभारंभ करेंगे। इनमें –

‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान

‘सुमन सखी’ चैटबॉट लॉन्च

जनजातीय स्व-सहायता समूहों से स्वदेशी उत्पादों की खरीद और यूपीआई भुगतान व्यवस्था

“एक बगिया मां के नाम” अभियान के तहत पौधों का वितरण

एक करोड़ सिकल सेल कार्ड का वितरण

स्वदेशी पखवाड़े का शुभारंभ

इस मौके पर लाड़ली बहनें, स्व-सहायता समूह की महिलाएं, हितग्राही, और देशभर के टेक्सटाइल-गारमेंट उद्यमी मौजूद रहेंगे।

पीएम मित्रा पार्क की खासियतें

पार्क की स्थापना में अब तक किए गए कार्यों में –

220 KVA का सब स्टेशन

20 MLD का कॉमन एफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट

10 MVA का सौर ऊर्जा प्लांट

95,750 वर्गमीटर क्षेत्र में फैली 81 प्लग एंड प्ले यूनिट्स

2 केंद्रीयकृत स्टीम बॉयलर और पाइपलाइन नेटवर्क

श्रमिकों और महिला कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था

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