दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (DUSU Election) में प्रचार के लिए बेंटले, रॉल्स रॉयस, फरारी जैसी महंगी कारों और यहां तक कि जेसीबी के इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा, “छात्रों को इतनी महंगी कारें कहां से मिल रही हैं? हमने तो इन कारों के बारे में सुना तक नहीं है।” कोर्ट ने इस मामले में छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगने के संकेत दिए हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि डूसू चुनाव में उम्मीदवारों और आयोजकों ने पिछले साल के न्यायिक आदेश से कोई सबक नहीं सीखा, जिसमें उपद्रव और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण चुनाव परिणामों को रोका गया था। कोर्ट ने डूसू के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आर्यन मान समेत अन्य को नोटिस जारी किया है और इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट ने इस स्थिति को बहुत दुखद बताया।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनावों में इस तरह का प्रचार बहुत अनुचित है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रचार में जेसीबी, बड़ी और लग्जरी कारों का इस्तेमाल किया गया, और सवाल उठाया कि “छात्रों को इतनी महंगी कारें कहां से मिल रही हैं?”
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दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच, चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला, ने कहा कि “हमने इन कारों के बारे में सुना तक नहीं है।” सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट ने नवनिर्वाचित डूसू अध्यक्ष व एबीवीपी के आर्यन मान, उपाध्यक्ष एनएसयूआई के राहुल झांसला, सचिव कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव दीपिका झा को नोटिस जारी किया है। ध्यान रहे कि कुणाल चौधरी और दीपिका झा दोनों एबीवीपी से हैं। कोर्ट ने इन नेताओं से चुनाव प्रचार में महंगी कारों और जेसीबी के इस्तेमाल के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र संघ के चुनाव चाहे वह दिल्ली विश्वविद्यालय का हो या संबद्ध कॉलेजों का, यह एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है, लेकिन इस दौरान हो रहे लग्जरी प्रचार पर कोई रोक नहीं लग पा रही है।
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बेंच ने यूनिवर्सिटी और पुलिस के सहयोग की सराहना की। याचिकाकर्ता वकील प्रशांत मनचंदा ने बेंच के साथ कई ताजा तस्वीरें और समाचार रिपोर्ट साझा कीं, जिनमें यह दावा किया गया कि न्यायिक आदेश और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के बावजूद उल्लंघन हुआ है। नोटिस नवनिर्वाचित डूसू अध्यक्ष आर्यन मान, उपाध्यक्ष राहुल झांसला और अन्य पदाधिकारियों को जारी किए गए हैं, और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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