लखनऊ. उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन ने बड़ा फैसला लिया है. अब प्रदेश के किसानों को बस छोड़कर बाकी सभी लोगों को बिजली कनेक्शन केवल प्रीपेड स्मार्ट मीटर से मिलेगा. अब राज्य में नए बिजली कनेक्शन केवल प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ ही दिए जाएंगे. विरोध के बाद भी पॉवर कॉर्पोरेशन ने ये फैसला लिया है. इस काम को करने के लिए टीम गठित करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं.

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अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने सभी वितरण अभियंताओं को निर्देशित किया है कि निर्धारित समय सीमा में कनेक्शन जारी हों और किसी भी तरह की देरी की समीक्षा की जाए. वहीं उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस आदेश को विद्युत अधिनियम 2003 और उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया.

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संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि यह कदम निजीकरण की ओर बढ़ाने वाला है और बड़े शहरों में बिजली वितरण को निजी हाथों में देने की साजिश का हिस्सा है. समिति ने चेतावनी दी है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल की तरह इस फैसले का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा.