RBI New Loan Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम लोगों को राहत देते हुए लोन से जुड़े कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है. नए नियमों के लागू होने के बाद लोन लेना पहले से ज्यादा आसान होगा और EMI भी हल्की हो जाएगी. इन बदलावों में से कुछ नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे, जबकि बाकी पर अभी विचार चल रहा है.
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फ्लोटिंग रेट लोन वालों के लिए राहत
अब अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है, तो बैंक आपकी EMI को तीन साल के लॉक-इन पीरियड से पहले भी कम कर सकते हैं. पहले ऐसा संभव नहीं था, लेकिन अब ब्याज दरों में बदलाव का फायदा ग्राहकों को तुरंत मिलेगा. इसका सीधा असर EMI पर पड़ेगा और लोन चुकाना आसान होगा.
फिक्स्ड रेट लोन वालों को मिलेगा नया विकल्प
फिक्स्ड रेट पर लोन लेने वाले ग्राहकों को अब फ्लोटिंग रेट में स्विच करने का अवसर दिया जा सकता है. यह अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन बैंक चाहें तो यह सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं. इससे उधारकर्ताओं को समय और परिस्थिति के हिसाब से ब्याज दर का चुनाव करने की लचीलापन (Flexibility) मिल सकेगी.
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गोल्ड लोन लेना हुआ आसान
जो लोग गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह अच्छी खबर है. अब सिर्फ ज्वैलर्स ही नहीं, बल्कि छोटे कारोबारी, कारीगर और वे लोग जो सोने को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते हैं, वे भी गोल्ड के बदले लोन ले सकेंगे.
- RBI ने प्रस्ताव रखा है कि गोल्ड मेटल लोन (GML) की रीपेमेंट अवधि 180 दिन से बढ़ाकर 270 दिन कर दी जाए.
- इसके अलावा, अब गैर-निर्माण ज्वेलरी विक्रेता भी इस लोन का इस्तेमाल आउटसोर्सिंग के लिए कर पाएंगे.
ये बदलाव MSME और ज्वेलरी सेक्टर के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि इससे उन्हें पूंजी जुटाने में आसानी होगी.
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बैंकों को फंड जुटाने में आसानी
RBI ने बैंकों को ऑफशोर मार्केट से फंड जुटाने की छूट भी दी है. अब बैंक विदेशी मुद्रा या रुपये में बॉन्ड जारी करके ज्यादा पूंजी इकट्ठा कर पाएंगे. इससे बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और वे ग्राहकों को ज्यादा लोन उपलब्ध करा पाएंगे.
विदेशी बैंकों की शाखाओं पर भी नए नियम लागू करने का प्रस्ताव है. बड़े लोन और इंटर-ग्रुप ट्रांजेक्शनों को लेकर नए नियम लागू होंगे, जिससे जोखिम कम किया जा सकेगा.
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क्रेडिट डेटा होगा और सटीक (RBI New Loan Rules)
RBI ने बैंक और वित्तीय संस्थानों को अब हर हफ्ते क्रेडिट ब्यूरो को डेटा भेजने के लिए कहा है. पहले यह जानकारी पखवाड़े में एक बार दी जाती थी.
- इससे लोगों की क्रेडिट रिपोर्ट ज्यादा सटीक होगी.
- रिपोर्ट में गलतियां कम होंगी और समय रहते सुधारी जा सकेंगी.
- अब इसमें CKYC नंबर भी जोड़ा जाएगा, जिससे पहचान की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी.
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