Odisha Government Anti Drug Campaign: भुवनेश्वर. माझी सरकार ने नशामुक्त गाँव बनाने की पहल की है. सरकार का संकल्प है “नशा नहीं, जीवन है.” नशामुक्त भुवनेश्वर के लिए जागरूकता कार्यक्रम का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा. आरटीओ को नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं.

नशे की लत के खतरे से निपटने और एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशामुक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए आबकारी विभाग विशेष जागरूकता और प्रवर्तन अभियान “ड्रग्स फ्री भुवनेश्वर” का दूसरा चरण आयोजित करेगा. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 2 अक्टूबर को इस अभियान का शुभारंभ करेंगे.

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Odisha Government Anti Drug Campaign
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यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर से एक महीने तक चलेगा. अभियान के दौरान जनसंपर्क और विकास विभाग राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को संदेश फैलाने में शामिल करेगा. नशामुक्ति की समस्या पर चर्चा के लिए 2 अक्टूबर को हर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की विशेष बैठक होगी. ग्राम पंचायतों को नशामुक्त गाँव बनाने के प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. सफल पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा और शीर्ष तीन पंचायतों के लिए विशेष पुरस्कारों की घोषणा होगी.

Odisha Government Anti Drug Campaign. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे अभियानों के दौरान वाणिज्य एवं परिवहन विभाग नशे में गाड़ी चलाने से रोकने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगा. एसएसईपीडी विभाग विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करके नशामुक्ति केंद्रों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पूरे महीने स्वास्थ्य शिविर, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित कर जागरूकता फैलाएगा.

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वन विभाग विभिन्न वन क्षेत्रों में अवैध भांग की खेती नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाएगा. प्रभावित जिलों को “भांग मुक्त वन” घोषित किया जा सकता है. इस प्रयास में सफल तीन क्षेत्रीय अधिकारियों को पुरस्कार दिए जाएंगे.

खेल एवं युवा सेवा विभाग “तंबाकू, शराब और नशा मुक्त विश्व” का संदेश फैलाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर सामूहिक दौड़ का आयोजन करेगा. मिशन शक्ति विभाग स्वयं सहायता समूहों के साथ जनजागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम चलाएगा.

Odisha Government Anti Drug Campaign. स्कूल एवं जन शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग छात्रों के बीच ऑनलाइन निबंध और वाद-विवाद प्रतियोगिता (वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से) आयोजित करेंगे.

इस संबंध में आबकारी विभाग ने वाणिज्य एवं परिवहन, स्कूल एवं जन शिक्षा, मिशन शक्ति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उच्च शिक्षा, पंचायती राज एवं पेयजल, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, खेल एवं युवा सेवा विभाग को पत्र जारी किया है.

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