बिहार के 25 लाख महिलाओं के खाते में दिसंबर तक आयेंगे 10- 10 हजार रु, सीएम नीतीश भेजेंगे खातों में राशि

Niraj mishra01 Oct 2025, 02:02 PM October 1, 2025

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पटना। बिहार सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 3 अक्टूबर को लगभग 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10000 की पहली किस्त सीधे जमा किए जाने हैं। यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार या लघु व्यवसाय शुरू करने में सहारा बनेगी।

मुख्यमंत्री खुद संभालेंगे DBT का आयोजन

इस अवसर पर पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व निर्धारित समय पर DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से राशि भेजेंगे। इस कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य मंत्रीगण भी उपस्थित रहेंगे।

योजना की शुरुआत पहले पीएम मोदी ने की थी

यह योजना 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आभासी रूप से घोषित की गई थी। उस दौरान 75 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 की राशि भेजी गई थी। इस दौरान विभिन्न जीविका दीदियों ने अपनी उपलब्धियों और अनुभव साझा किए थे। पीएम मोदी ने कहा था कि जन-धन योजना के कारण ही सरकार सीधी राशि हितग्राहियों तक पहुंचा पा रही है। पहले बीच में धन अटक जाता था, लेकिन अब हर पैसा आपके खाते में सीधे जाता है।

हर शुक्रवार को तय तिथियों पर राशि भेजी जाएगी

सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक कुल 14 ट्रांफ़र तिथियां तय की हैं हर शुक्रवार को राशि भेजी जाएगी।
अक्टूबर: 3, 6, 17, 24, 31
नवंबर: 7, 14, 21, 28
दिसंबर: 5, 12, 19, 26

सरकार ने यह भी कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो इन तिथियों में बदलाव किया जा सकता है।

कैसे मिलेगा लाभ?

महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह (Self‑Help Group) या ग्राम संगठन (VO) के माध्यम से आवेदन कर सकती है जो महिलाएं किसी समूह से जुड़ी नहीं हैं उन्हें निर्धारित तिथियों पर प्रत्यक्ष आवेदन करना होगा। राशि DBT मोड से सीधे महिला के बैंक खाते में भेजी जाएगी बिचौलिया पूरी तरह खारिज।

महिला वोटर्स और राजनीतिक मायने

2020 के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में महिला मतदाताओं की संख्या करीब 3.39 करोड़ है। इस योजना के तहत लगभग 22% महिला मतदाता सीधे लाभान्वित होंगे। राजनीतिक विश्लेषक इसे न सिर्फ महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की पहल मानते हैं, बल्कि महिला वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति भी बताते हैं।

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