नई दिल्ली। चेक बाउंस के मामलों के अदालतों में लगातार बढ़ते दबाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इनके शीघ्र निपटान के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए समन भेजना और निपटान के लिए क्यूआर कोड या यूपीआई लिंक का इस्तेमाल शामिल है.
जस्टिस मनमोहन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दिसंबर तक देश भर में ऐसे 43 लाख मामले थे, जिनमें राजस्थान में 6.4 लाख से ज्यादा मामले सबसे ज्यादा थे, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बंगाल का स्थान था.
1 सितंबर को, दिल्ली में धारा 138 के तहत 6,50,283 मामले लंबित थे, मुंबई में 1,17,190 और कलकत्ता में 2,65,985. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा समन की तामील सीधे और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाए, और शिकायतकर्ताओं को आरोपी का संपर्क विवरण देना होगा. जिला अदालतों को शुरुआती चरण में निपटान के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करनी होगी.
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