लल्लूराम इंपैक्ट : जेम पोर्टल से होने वाली सरकारी खरीदी पर CM साय ने तरेरी आंखें, अधिकारियों से दो टूक कहा- गड़बड़ी सामने आने पर होगी कड़ी कार्रवाई
रायपुर. लल्लूराम डॉट कॉम ने लगातार जेम पोर्टल से होने वाली सरकारी खरीदी का मुद्दा उठाया था. इस मामले को लेकर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सचिवों और विभागाध्यक्षों की मैराथन बैठक में अधिकारियों को दो टूक कहा कि जेम पोर्टल से होने वाली शासकीय खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सीएम ने विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अधिकारियों को विभागीय समन्वय और टीम भावना के साथ काम करने के लिए प्रेरित भी किया.
सड़कों के सुधार और रखरखाव पर दिया जोर
प्रदेश के कई जिलों में लगातार खराब सड़कों का मामला सामने आया था. इस मामले में हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और जल्द ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए थे. इस मामले में सीएम साय ने सचिवों की मैराथन बैठक में सुगम आवागमन के लिए सड़कों के सुधार और रखरखाव पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में तेजी लाएं, लेकिन गुणवत्ता से समझौता नहीं होनी चाहिए.
लोगों की समस्याओं को धैर्य से सुनकर करें निराकरण
मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि आमजन की समस्याओं को धैर्य से सुनकर निराकरण करें. समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से शासन के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है. इससे सुशासन का संकल्प साकार हो रहा है. सीएम ने प्रसन्नता जताई कि लगभग सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू हो चुकी है. शेष विभाग दिसंबर 2025 तक इसे अनिवार्य रूप से लागू करें.
मंत्रालय में एक दिसंबर से लागू होगी बायोमैट्रिक्स अटेंडेंस
मुख्यमंत्री साय ने एक दिसम्बर से मंत्रालय में अधिकारियों के लिए बायोमैट्रिक्स अटेंडेंस लागू करने के निर्देश दिए. न्होंने कहा कि अधिकारी समय पर कार्यालय पहुंचे और अपने अधीनस्थों को भी समयपालन के लिए प्रेरित करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय से राज्य की आधारभूत संरचना मजबूत होती है और दीर्घकालिक विकास की नींव पड़ती है. उन्होंने कम पूंजीगत व्यय वाले विभागों को कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के रजत जयंती वर्ष को “अटल निर्माण वर्ष” के रूप में मनाया जा रहा है. इस वर्ष के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक प्रावधान किया गया है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट में प्रावधानित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति समय पर दी जाए, स्वीकृत कार्यों के टेंडर शीघ्र जारी हों और बिना विलंब कार्य प्रारंभ हो.
उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय के सभी कार्य जनता के हित से सीधे जुड़े हैं, इसलिए इन्हें समय पर पूरा करना आवश्यक है. जिन विभागों का व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कम है, वे इसके कारणों की पहचान कर तत्काल सुधार करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात अब समाप्ति की ओर है, ऐसे में आगामी दो महीनों का सदुपयोग करते हुए निर्माण कार्यों से संबंधित सभी औपचारिकताएँ शीघ्र पूरी करें.
नए मुख्य सचिव के आते ही हुई पहली बड़ी प्रशासनिक बैठक
नए मुख्य सचिव के आते ही पहली बड़ी प्रशासनिक बैठक बुलाई गई थी. मुख्य सचिव विकास शील ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 1 दिसंबर से मंत्रालय में उप सचिव स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों तक के लिए बायोमैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू होगी. बैठक में मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा सहित सभी विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष उपस्थित थे.
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