राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के शहरों को जोड़ने वाली हाई-स्पीड नमो भारत ट्रेन (Namo Bharat Train ) की रफ्तार और तेज होने वाली है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCRTC) ने दिल्ली-पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस नए कॉरिडोर से दिल्ली सीधे पानीपत से जुड़ेगी और भविष्य में इसे करनाल तक विस्तारित करने की योजना है।
तेज रफ्तार की राह में पहला कदम
हालांकि केंद्र, दिल्ली और हरियाणा सरकारों से अंतिम वित्तीय मंजूरी का इंतजार है, NCRTC ने टेंडर जारी कर दिए हैं और यूटिलिटी शिफ्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि कॉरिडोर के रास्ते में आने वाली बिजली की तारें, लो-टेंशन केबल और ट्रांसफॉर्मर जैसी सुविधाओं को हटाने का काम जोर-शोर से चल रहा है। पहले हिस्से, जो नरेला से मुरथल तक 22 किलोमीटर का है, में यह काम शुरू हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार, इस यूटिलिटी शिफ्टिंग में लगभग एक साल का समय लग सकता है।
दिल्ली-पानीपत RRTS कॉरिडोर NCRTC के तीन प्राथमिक कॉरिडोर में से एक है।
लंबाई: 136 किलोमीटर
मार्ग: दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर नरेला → कुंडली → सोनीपत → गन्नौर → समालखा → पानीपत तक और बाद में करनाल तक विस्तार होगा।
स्टेशन: कुल 17 स्टेशन होंगे
रफ्तार: ट्रेनें 180 किमी/घंटा की गति से चलेंगी
यात्रा समय: दिल्ली से पानीपत का सफर अब 1 घंटे से भी कम में पूरा हो जाएगा, जबकि वर्तमान में यह सड़क या पुरानी ट्रेनों से 2–3 घंटे लेता है।
सराय काले खां स्टेशन – RRTS का मल्टीमॉडल हब
यह दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर का शुरुआती स्टेशन होगा।
साथ ही दिल्ली-मेरठ और दिल्ली-अलवर कॉरिडोर के लिए भी यह नोडल हब का काम करेगा।
स्टेशन को मल्टीमॉडल हब के रूप में डिजाइन किया जा रहा है:
दिल्ली मेट्रो से कनेक्टिविटी
हजरत निजामुद्दीन ट्रांसपोर्ट इंटरचेंज से लिंक
इंटर-स्टेट बस टर्मिनल से आसान पहुंच
इसका मतलब: एक ही जगह पर ट्रेन, मेट्रो और बस, यानी यात्रियों को सुविधाजनक और तेज़ ट्रांजिट मिलेगा।
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दिल्ली-पानीपत RRTS कॉरिडोर – NCRTC का दावा और लाभ:
यात्री क्षमता: लगभग 1 लाख यात्री प्रतिदिन
सुरक्षित और आरामदायक यात्रा
पर्यावरण के अनुकूल विकल्प, कार्बन उत्सर्जन कम होगा
दिल्ली-अंबाला हाईवे (NH-44) पर जाम में कमी
सैटेलाइट शहरों (सोनीपत, पानीपत आदि) से दिल्ली तक तेज़ और आसान यात्रा
दिल्ली की भीड़-भाड़ कम होगी
आसपास के शहरों का विकास और कनेक्टिविटी बेहतर होगी
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