Bihar Cabinet Meeting: बिहार में चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को हुई कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में कुल 129 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली, जिसमें राज्य कर्मचारियों और विकास कार्यों से जुड़े कई बड़े फैसले शामिल हैं।

कैबिनेट बेठक में सबसे बड़ा फैसला सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का लिया गया। सातवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहले 55 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।

इसके अलावा, कैबिनेट ने भागलपुर में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा निर्माण के लिए 931 कर भूमि अधिग्रहण और इसके लिए 472.72 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। वहीं सहरसा हवाई अड्डे के रनवे विस्तार के लिए करीब 12 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण हेतु 147.76 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली।

पटना जिले के मोकामा शहर को पर्यटन, सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी कैबिनेट ने 10.11 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी।

बिहार महादलित विकास मिशन के तहत विकास मित्रों के लिए टैबलेट खरीदने हेतु 25,000 रुपये प्रति विकास मित्र के हिसाब से कुल 24.54 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। राज्य में कुल 9817 विकास मित्रों को टैबलेट वितरित की जाएंगी। साथ ही, विकास मित्रों का परिवहन भत्ता और स्टेशनरी भत्ता बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। यह भत्ता 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा और अगले सात महीनों के लिए इसका खर्च 27.48 करोड़ रुपये रखा गया है। कुल मिलाकर विकास मित्रों को खर्च के लिए कैबिनेट ने 52.03 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

इसके अलावा, कोर्ट में निबंधक के एक पद, जिला नयाधिश निबंधक के एक पद और असैनिक न्यायाधीश के एक पद को मंजूरी भी दी गई। बिहार सरकार की यह बैठक चुनाव से पहले की अंतिम कैबिनेट बैठक मानी जा रही है, जिसमें कर्मचारियों के हित और राज्य के विकास को प्राथमिकता दी गई है।

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