Today’s Top News : 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी प्रकार की सिरप देने पर प्रतिबंध, सविदा भर्ती में गड़बड़ी, कस्टम मिलिंग घोटाले में EOW ने 1500 पन्नों का पेश किया चालान, दिल्ली दौरे से वापस लौटे सीएम साय, दिव्यांगों के नाम पर 1000 करोड़ के घोटाले में CBI ने शुरू की जांच… समेत पढ़ें दिनभर की प्रमुख खबरें
Today’s Top News : रायपुर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी की सिरप या सर्दी-जुकाम की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही, यह दवाएं सामान्यतः पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी अनुशंसित नहीं हैं। यह कदम शिशुओं को संभावित दुष्प्रभावों से बचाने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
बालोद। जिले के लाटाबोड़ स्थित श्री हरि बहुद्देश्यीय कृषक उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित द्वारा सविदा भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी उजागर हुई है। 3 जुलाई 2025 को दो पदों के लिए विज्ञापन जारी करने के बाद, सूची में अपात्र लोगों के नाम न सिर्फ पात्र किया गया बल्कि उनका नाम प्रवीण सूची में शामिल कर लाभ पहुंचाने का काम किया गया, जिससे बेरोजगारों में आक्रोश फैल गया है।
रायपुर। बहुचर्चित कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने विशेष न्यायालय में चालान पेश किया है। चालान में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के खिलाफ आरोप शामिल हैं। लगभग 1500 पन्नों का चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया है। फिलहाल दोनों आरोपी केंद्रीय जेल रायपुर में बंद हैं। इससे पहले फरवरी 2025 में रोशन चन्द्राकर और मनोज सोनी के खिलाफ ईओडब्ल्यू के कस्टम मिलिंग स्कैम में प्रथम चालान प्रस्तुत किया था।
रायपुर। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की. जनजाति गौरव दिवस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है. सीएम ने कहा, आज बिहार चुनाव की घोषणा हुई है. कहां किसको जाना है, हाईकमान का आदेश आएगा फिर बिहार दौरा शुरू हो जाएगा.
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज CBI की टीम ने समाज कल्याण विभाग के माना स्थित दफ्तर पहुंची। इस दौरान टीम ने विभाग के उप संचालक से मुलाकात की और घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर अपने साथ ले गई। यह कार्रवाई हाईकोर्ट द्वारा राज्य स्त्रोत नि:शक्त जन संस्थान (SRC) से जुड़े करीब 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश के बाद की गई। यह NGO आईएएस अधिकारियों द्वारा बनाया गया था।
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