दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। इसे पर्यावरण विभाग के अंतर्गत दिल्ली पलूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा आयोजित किया गया है। इस चैलेंज के लिए इच्छुक प्रतिभागियों को 31 अक्तूबर तक अपने प्रपोजल भेजने होंगे। प्रपोजल के बाद उन्हें 3 चरणों में मूल्यांकन किया जाएगा। निर्धारित मानकों के अनुसार पलूशन रोकने में सक्षम प्रोजेक्ट को 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा।
इनोवेशन चैलेंज में मूल्यांकन प्रक्रिया तीन चरणों में की जाएगी
पहले चरण को दिल्ली पलूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) द्वारा पूरा किया जाएगा। इस चरण में जांच और प्री-क्वालिफिकेशन का मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि योग्य प्रोजेक्ट अगले चरणों में आगे बढ़ सकें।
दूसरे चरण में भेजे गए मॉडल की कठोर टेस्टिंग और फील्ड परीक्षण किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक प्रपोजल की वैलिडिटी की भी जांच की जाएगी। इस स्टेज में चुने गए सभी प्रपोजल को 5 लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की जाएगी।
तीसरे चरण में प्रोजेक्ट को एनपीएल (नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी) या उसके बराबर की लैब द्वारा परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद GNCTD (दिल्ली सरकार) द्वारा फाइनल सिफारिश की जाएगी। तीसरे चरण में सफल हुए फाइनल प्रोजेक्ट को 50 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पीएम 2.5 और पीएम 10 प्रदूषण को कम करने के लिए इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। मंत्री ने बताया कि इस चैलेंज में स्टार्टअप के तहत एक व्यक्ति भी भाग ले सकता है। इसके अलावा इसमें बड़ी कंपनियां, तकनीक बनाने वाले, छोटे-बड़े संस्थान भी भागीदारी कर सकते हैं।
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, “हमारा मकसद दिल्ली को नई तकनीक के माध्यम से प्रदूषण मुक्त बनाना है। जो कंपनी हमारे 70% मानकों को पूरा करेगी, उसे हम मानेंगे कि यह तकनीक दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रित करने में सार्थक हो सकती है।” उन्होंने आगे बताया कि 70% तक मानक पूरी करने वाली तकनीक को सरकार स्पॉन्सर करेगी, और इसे दिल्ली में ट्रायल के लिए लागू किया जाएगा। तकनीक के कॉस्ट इफेक्टिव और प्रदूषण रोकने की क्षमता के अनुसार अंक दिए जाएंगे। जितना अधिक प्रदूषण रोका जाएगा, उतने अधिक अंक मिलेंगे।
दिल्ली सरकार का उद्देश्य दिल्ली को स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ शहर बनाना है, ताकि लोग यहां लंबे समय तक आराम और सुरक्षा के साथ रह सकें।
इस दिशा में सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं, जैसे:
अर्बन सड़कों का विस्तार और भीड़भाड़ कम करने के लिए ढांचे बनाना।
नई तकनीक वाली मशीनों के जरिए अपशिष्ट का निपटान।
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