देहरादून। पर्वतीय कृषक बागवान उद्यमी संगठन ने आज गांधी पार्क देहरादून में धरना दिया। उन्होंने राज्य के बागवानी मंत्री के घर की ओर “बागवान न्याय यात्रा”/मार्च करना प्रारंभ किया। जिसको लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है। धरना को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब्सिडी मिलेगी। मगर मुख्यमंत्री शायद यह नहीं जानते हैं कि यह सब्सिडी तभी किसानों को मिलेगी जब एडवांस में कुल सब्सिडी का 25 प्रतिशत किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में रख देंगे।

सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार चुप रही

हरीश रावत ने कहा कि 2015-16 में तत्कालीन सरकार ने एप्पल मिशन, एप्रिकॉट मिशन, अखरोट और कीवी मिशन तथा चूलू मिशन लॉन्च किया। लंबे समय तक सत्ता परिवर्तन के बाद आज की सरकार चुप रही। इधर 2021-22 के बाद इनको समझ में आया कि हमने इन मिशन्स को आगे न बढ़ाकर गलती की है और सरकार ने बागवानों से कहा कि आप सेब के बाग लगाइए, कीवी के बाग लगाइए और हम आपको सब्सिडी देंगे। किसानों ने बाग लगा दिए और सब्सिडी के लिए किसान मारे-मारे फिर रहे हैं। ऐसे ही परेशान किसानों का एक जत्था देहरादून पहुंचा।

READ MORE: सेब बागवानी योजना के लाभार्थियों को जल्द मिलेगा लंबित भुगतान, सीएम ने प्राथमिकता से प्रक्रिया शुरू करने का दिया निर्देश

हरीश रावत ने बताया कि आज पर्वतीय कृषक बागवान उद्यमी संगठन, गैरसैंण चमोली ने गांधी पार्क देहरादून में धरना दिया और उन्होंने राज्य के बागवानी मंत्री के घर की ओर “बागवान न्याय यात्रा”/मार्च करना प्रारंभ किया। घबराई हुई सरकार ने उन लोगों को पकड़ कर पता नहीं कहां छोड़ दिया? मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब्सिडी मिलेगी। मगर मुख्यमंत्री जी शायद यह नहीं जानते हैं कि यह सब्सिडी तभी किसानों को मिलेगी जब एडवांस में कुल सब्सिडी का 25 प्रतिशत किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में रख देंगे। वह कट दिए बिना सब्सिडी किसानों को मिलेगी नहीं और किसान कट व सट की बात जानते नहीं। बागवानों के साथ यह बड़ा धोखा हैं और यदि सरकार ने यह सब्सिडी नहीं दी तो 1-2 सप्ताह के अंदर कांग्रेस इसे अपना मुद्दा बनायेगी।