‘मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारतीयों की बहुत आभारी हूं…’, बांग्लादेश को याद कर शेख हसीना हुईं भावुक, मोहम्मद यूनुस को दी नसीहत
Bangladesh Sheikh Hasina: भारत में निर्वासित जीवन रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली बार खुलकर भारतीयों की तारीफ की है। शेख हसीना ने भारत में शरण देने पर कहा कि मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारतीयों की बहुत आभारी हूं। साथ ही हसीना ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की हिंसक और चरमपंथी नीतियां भारत के साथ तनाव के लिए जिम्मेदार हैं और अवामी लीग के समर्थक आगामी चुनाव में वोट नहीं देंगे, क्योंकि पार्टी पर प्रतिबंध देश के संविधान का उल्लंघन करता है।
भारत के एक मीडिया संस्थान को भेजे ई-मेल में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनुस के अपनी सरकार में चरमपंथियों को प्रायोजित करने से बांग्लादेश और भारत के बीच बुनियादी रिश्तों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। उन्होंने कहा कि मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारतीयों की बहुत आभारी हूं।
शेख हसीना से पूछे गए सवाल, बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत में आपकी उपस्थिति को द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का एक कारण बताया है। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत-बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है और हमेशा से रहा है। अगर बांग्लादेश की सुरक्षा और समृद्धि को बनाए रखना है तो उसे ऐसा ही रहना होगा। अगर भारत और डॉ. यूनुस के अनिर्वाचित प्रशासन के बीच कोई मतभेद है, तो इसका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है। इसका संबंध डॉ. यूनुस के शासन में पनप रही अराजक, हिंसक और अतिवादी नीतियों से है।
अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या बोलीं
अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए शेख हसीना ने कहा कि मैं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन करती हूं क्योंकि ये आरोप एक कंगारू अदालत द्वारा लगाए गए हैं, जिसका नियंत्रण राजनीतिक विरोधियों के हाथों में हैं। याद रखिए एक भी बांग्लादेशी को इस अंतरिम सरकार को वोट देने का मौका नहीं मिला। इसमें जवाबदेही या उचित प्रक्रिया के प्रति कोई सच्चा सम्मान नहीं है।
अवामी लीग ने अपने नेताओं और समर्थकों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए आईसीसी से संपर्क किया है, आपको कितना विश्वास है कि यह कदम सफल होगा? इस पर शेख हसीना ने कहा कि मानवता के विरुद्ध अपराधों की सुनवाई आईसीसी जैसे निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए।
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