भूपेश कैबिनेट का फैसला : सरकार किसानों से 2500 रुपये में ही खरीदेगी धान, पंजीयन सीमा बढ़ोत्तरी, मंत्री खुद रखेंगे बाहरी राज्यों के धान पर नज़र, भर्ती को लेकर आरक्षण में संसोधन….पढ़िए पूरी ख़बर

रायपुर। राज्योसत्व ठीक पहले आयोजित भूपेश कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी को लेकर जारी असमंजश में निर्णय ले लिया गया है. भूपेश सरकार ने तय कर लिया है कि जो वादा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया था उसे पूरा किया जा रहा है. किसानों से सरकार 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदेगी. धान खरीदी की तैयारी को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है. इस बार 19 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है. पंजीयन की तारीख़ को एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया है. प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत 1 दिसंबर से होगी.

कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में मंत्री रविन्द्र चौबे, मो. अकबर और अमरजीत भगत ने कहा कि किसानों से जो भी वादा हमने किया है उसे पूरा करेंगे. अगर केंद्र सरकार सहयोग नहीं भी करती है तो भी किसानों का अहित नहीं होने दिया जाएगा. कैबिनेट यह भी निर्णय लिया गया है कि बाहरी राज्यों से आने वाले धान पर विशेष नज़र रखी जाएगी. मंत्रियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में दौरा करने को कहा गया है. सभी मंत्री सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर खुद खरीदी पर नज़र रखेंगे. अगर कहीं बाहरी राज्यों का धान छत्तीसगढ़ में खफाने का मामला सामने आता तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. वाहन राजसात किए जाएंगे. खरीदी केंद्र के अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी. किसान का पंजीयन भी रद्द किया जाएगा. गिरफ्तारी भी की जाएगी.

वहीं कैबिनेट में आरक्षण को लेकर संसोधन भी किया गया है. अब जिला संवर्ग के पदों पर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा. सरकार की ओर से यह भी कहा कि गया कि 14500 शिक्षकों की भर्ती प्रकिया जारी है उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा.