झारखंड की राजकीय मछली बनी ‘देशी मांगुर’, हेमंत कैबिनेट ने दिया दर्जा; 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर
झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा. इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इन प्रस्तावों में राज्य की जैव विविधता और स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण को भी बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में देसी मांगुर मछली को झारखंड की राजकीय मछली (State Fish) घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
इसके अलावा शामिल कांस्टेबल भर्ती नियम में बड़ा बदलाव किया गया है. हर जिले में STEM लैब की स्थापना करने का निर्णय शामिल है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने हर जिले में एक मुख्यमंत्री उत्कृष्टता विद्यालय में एसटीईएम (विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित) लैब स्थापित करने की योजना को भी मंजूरी दी है. प्रत्येक लैब पर 20 लाख रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है.
कैबिनेट में लिए गए कई अहम फैसले
पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने देवघर में होटल बैद्यनाथ बिहार के निर्माण और संचालन को भी मंजूरी दी है. यह होटल पीपीपी मॉडल पर चार सितारा श्रेणी में बनाया जाएगा. इसके निर्माण में 113.97 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. बैठक में तीन नये आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर भी चर्चा हुई और इनसे संबंधी नियमों को भी मंजूरी दी गई.
किन प्रस्तावों को मिली मंजूरी?
साथ ही इंडिया रिजर्व बटालियन में उप-निरीक्षक (वायरलेस) व कांस्टेबल भर्ती के नियमों में भी संशोधन किए जाने की मंजूरी मिली है. भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षा के नियम में बदलाव करते हुए पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ का समय 6 मिनट और महिलाओं के लिए 10 मिनट तय किया गया है. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में प्रशासनिक दक्षता और विकास की दिशा में सकारात्मक बदलाव के लिए निर्णय लिया गया है.
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