Delhi Morning News Brief: दिल्ली-NCR में अब पेट्रोल-डीजल वाहनों पर लगाया जा सकता है बैन, MCD ने 4 हजार से अधिक सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का लिया निर्णय, दिल्ली में 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल, 1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति को मंजूरी
Delhi Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (14 नवंबर 2025) की खबरों में दिल्ली-NCR में अब पेट्रोल-डीजल वाहनों पर लगाया जा सकता है बैन, MCD ने 4 हजार से अधिक सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का लिया निर्णय, दिल्ली में 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल, 1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति को मंजूरी प्रमुख रही।
1 दिल्ली-NCR में अब पेट्रोल-डीजल वाहनों पर लगाया जा सकता है बैन
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट लगातार चिंता जता रहा है। सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब बाजार में बड़े इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए समान आकार के आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाले पेट्रोल-डीजल वाहनों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
2 MCD ने 4 हजार से अधिक सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का लिया निर्णय
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने गुरुवार को अपने सदन की बैठक में अहम निर्णय लिए हैं। नगर निगम में कार्यरत चार हजार से अधिक दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मियों को अब नियमित कर्मचारी बनाया जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव सदन में स unanimously पास हो गया। साथ ही, राजधानी में चार नए ठोस अपशिष्ट संसाधन संयंत्र (Solid Waste Management Plants) स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
3 दिल्ली में 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) ने शुक्रवार को 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर संचालन के लिए रवाना किया। इनमें 12 मीटर लंबी 30 बसें और 9 मीटर लंबी 20 ई-बसें शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने तेहखंड डिपो में दूसरे स्वचालित वाहन परीक्षण स्टेशन का भी शिलान्यास किया। लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह स्टेशन अगले वर्ष मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण पर चर्चा होने पर वाहन प्रदूषण को हमेशा एक प्रमुख कारण बताया जाता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार और आधुनिक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक अहम कदम है।
4. 1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति को मंजूरी
दिल्ली सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से गुरुवार (13 नवंबर) को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई। सीएमओ के अनुसार, यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में दंगा पीड़ित परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुकंपा नियुक्ति की नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
CBI ने जूनियर इंजीनियर को 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार
दिल्ली नगर निगम (MCD) में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक जूनियर इंजीनियर को 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार, आरोपी इंजीनियर ने एक ठेकेदार के लंबित बिल को पास कराने के बदले 10 लाख रुपये की मांग की थी।
यमुना–गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार
यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने 74.3 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए तीन संभावित डिजाइनों पर विचार-विमर्श किया है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टरों की आंतरिक सड़कों को प्रभावित होने से बचाने के लिए इस लिंक एक्सप्रेसवे को आधा एलिवेटेड और आधा ग्राउंड लेवल पर विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
पुलिस सभी कंपनियों और प्रवासियों का बनाएगी डेटाबेस
दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए कार ब्लास्ट के बाद गुरुग्राम पुलिस ने शहर की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। योजना के तहत शहर की सभी कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों का विस्तृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही गुरुग्राम में अन्य जिलों, राज्यों और विदेशों से आकर रहने वाले लोगों की जानकारी भी एक केंद्रीकृत डेटाबेस में जुटाई जाएगी, ताकि सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा सके और संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई हो सके।
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