लखनऊ. योगी सरकार ने उन जिलों में औचक स्थलीय निरीक्षणों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है, जहां संपत्ति रजिस्ट्री अधिक की जा रही है। यह कदम हाल ही में धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले क्षेत्रों में हुए भूमि सौदों की जांच के बाद व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अब तक उप-निबंधक हर माह 50, एडीएम 25 और डीएम पांच औचक निरीक्षण करते थे। सरकार ने निर्देश दिया है कि इन संख्याओं में स्वतः बढ़ोतरी की जाए।

स्टांप व पंजीयन राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नई व्यवस्था में उन स्थानों पर विशेष निगरानी की जाएगी, जहां रजिस्ट्री की संख्या अचानक बढ़ी है। इससे अनियमितताओं, धोखाधड़ी और संभावित राजस्व नुकसान को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकेगा, जिससे आम जनता के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

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