अप्रत्यक्ष प्रणाली की याचिका को लेकर बोले मंत्री टीएस सिंहदेव- अप्रत्यक्ष चुनाव में कोई व्यवधान नहीं, कोर्ट जाने का सबको है अधिकार…

हेमंत शर्मा, रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने सरकार के फैसले के खिलाफ लगने वाली याचिका को लेकर बयान दिया है. मंत्री सिंहदेव ने इस संबंध में कहा कि कोर्ट जाने का अधिकार सबको है. अप्रत्यक्ष चुनाव में कोई व्यवधान नहीं है. पहले भी यही व्यवस्था थी.

बीते एक सप्ताह पहले मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आय़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में अब सरपंच के पदों के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव नहीं होंगे, बल्कि अब पंच ही सरपंच चुनेंगे. टीएस सिंहदेव ने कहा था कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से सरपंच चुनाव के लिए अलग अध्यादेश नहीं लाया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले से ही जारी हो गया है. आगामी शीतकालीन सत्र में इसे विधानसभा में रखा जाएगा. उन्होंने यह भी कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जनपद और जिला स्तर पर इसी तरह से चुनाव होता ही था, इस बार में थोड़ा संसोधन कर ग्राम पंचायत स्तर तक कर दिया गया. व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

वहीं धान ख़रीदी के परिपत्र पर मंत्री सिंहदेवने कहा कि भाजपा किसानों को गुमराह कर रही है. किसानों को 25 सौ रु सरकार देगी. पेमेंट दो अलग-अलग प्रक्रियाओं से होती है. बोनस और एमएसपी का पेमेंट अलग-अलग होता है.धान का बोनस अलग से सोसायटी के खाते में जाता है.यह प्रक्रिया बीजेपी को अच्छी तरह से मालूम है.धोखा देने की बात कहने वालों ने 15 साल धोखा दिया है.

गौरतलब है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में किसानों को 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था. प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य के लिए केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिख चुकी है.